काठमाडौं, ६ वैशाख । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की नेतृ रामकुमारी झाक्रीले आन्दोलनरत शिक्षकको रमिता बढी भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले सडकबाट ऐन पास हुने हो ? भन्दै शिक्षकहरूलाई प्रश्न गरेकी छिन् ।
‘शिक्षक, सरकार र संसदको बीचमा समन्वय र संवाद गराउनु पर्यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसँग कुरा पुराउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरेँ। तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे ? शिक्षा ऐन अहिलै पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विधालय फर्कदैनौँ भन्नुहुन्छ । के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?’ झाक्रीको प्रश्न छ ।
उनले विधेयक पास गर्ने पनि निश्चित विधि र प्रक्रिया भएको स्मरण गराउँदै कसैसँग पनि वार्ता नगर्ने र सडकबाटै ऐन माग्ने शिक्षकहरूको प्रवृत्ति सही नभएको उल्लेख गरेकी छन् ।
‘विधेयक पास गर्ने संसद र सरकारको आफ्नो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुँदैन ? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गरिदिनुहुने रहेछ ?’ उनले प्रश्न गरेकी छिन्।
झाक्रीले निजी स्कूलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेको भन्दै सरकारी विद्यालयहरुको रिजल्ट शून्य रहेको आरोप समेत लगाएकी छिन् ।
झाक्रीले फेसबुकमा लेखेकी छन्–
अब चाहि शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो।
मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु। यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ। के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखें। मध्यस्तकर्ता जस्तो भए पनि केही न केही काम गरौ भन्ने लाग्यो। शिक्षक, सरकार र संसदको बिचमा समन्वय र संवाद गराउनु पर्यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसंग कुरा पुराउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरें। तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे? शिक्षा ऐन ऐले पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विधालय फर्कदैनौ भन्नुहुन्छ। के ऐन सडकबाट पास हुने हो र?
विधेयक पास गर्ने संसद र सरकारको आफ्नो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुदैन? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रम र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछ? समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौ भन्न मिल्छ? राज्यको तलव खाएका शिक्षक कर्मचारीले? भर्नाको बेला विधालय बन्द गरेर लाखौ विधार्थीको भविश्य अन्यौल बनाउन मिल्छ? निजी स्कूलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेका छन।यहाँहरूले पढाएका कयौ विधालयको BLE को रिजल्ट सून्य छ। के यो विषयमा चिन्चित हुनहुन्छ? आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रूचि देखाउनु भएको छ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरोकारवाला सबैको चासो पनि छ ।शिक्षकहरूले यति सम्म ध्यानाकर्षण गराउनु ठिकै हो । किन भने ऐन पहिले नै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन। अब आउँछ। विधेयक समितीमा दफावार छलफलमा छ। विधेयक संसोधन सहित पास हुने भएकोले पनि छलफलले समय लिएको हो। अब भने विधेयक समितीबाट पास हुने प्रक्रिया छ। समितीले पास गरेपछि हाउसमा जान्छ। सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो अधिवेशनमा ऐन आउँछ। सर/मेडमहरू अब विधालयमा फर्कनुस। आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस। सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस। जिम्मेवार नेता साथिहरू! ऐक्यवद्धताको रमिता तपाईहरू पनि नगर्नुस बल र कोर्ट दुबै तपाईकै खुट्टामा छ ।
प्रतिक्रिया