गृहमन्त्रीको स्वीकारोक्ति- पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउन लागिएको हो

काठमाडौं, ४ चैत । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानून बनाउन लागिएको स्वीकार गरेका छन् ।

आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राज्यकोषमा भार नपर्ने गरी सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन लागिएको बताएका हुन्।

‘सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसद्को समितिले दिएको निर्देशनलाई पालना गरी कानुन बनाउने गरी तयारी थालिएको छ, उनले भने, ‘अनावश्यक भार पर्ने गरी गरिने छैन। तर, कानुन नबनाई सुविधा दिने नभई कानुन बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे संसद्‌बाटै निर्णय लिइनेछ।’