–अन्जनी कुमार अधिकारी
उदयपुर, ९ फागुन । मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकम फ्रिज हुने खतरा बढेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको मिर्चैया कटारी घुर्मी सडक योजना कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया सुरु नगर्दा यस वर्ष बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय टर्न लागेको हो । सडक स्तरोन्नतिका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संघीय सांसद अम्बर बहादुर रायमाझीको पहलमा १ अर्ब ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
माथिल्लो सगरमाथाका तीन जिल्ला जोड्ने सिद्धिचरण राजमार्ग विशेष गरी खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल, ओखलढुंगाको ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको फाप्लुलाई पुर्वी शहरसँग जोड्ने मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक स्तरोन्नति नहुँदा पहाडी जिल्लामा पूर्वी तराईबाट उपभोग्य सामान भित्र्याउन समेत कठिनाइ भइरहेको छ ।
सडक विभागले मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक (७२.०२ किलोमिटर) खण्ड स्तरोन्नति गर्ने प्रयोजनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । यस प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार निर्माण सुरु भएको ३० महिनामा काम सक्ने योजनासहित यो आयोजनाको कुल लागत ९ अर्ब ४७ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार यस सडकलाई सहरी इलाकामा १३ मिटर चौडाइ बराबर बनाउने तयारी छ । ग्रामीण भेग (पहाड) मा ८.५ मिटर र तराईमा १० मिटर फराकिलो हुने गरी सडक विस्तार गरिने भएको छ ।
यस आयोजनामा ३ वटा ठूला पुल पर्छन् । ७ साना पुल, २ सय ८९ पाइप कल्भर्ट, ८ बक्स कल्भर्ट, २६ स्ल्याब कल्भर्ट र ५ वटा कजवे निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो सडक स्तरोन्नति बाट मिर्चैया नगरपालिकाका वडा नम्बर ६ र ७ तथा कटारी नगरपालिका १, २, ३, ४, ८, ११ र १४ नम्बर वडालाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन यही माघ २२ गते स्वीकृत गरि पठाएको हो । प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ५ करोड ३० लाख रकमको ४ गुणा हुने गरी स्रोत सहमति दिएर बहुवर्षे प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ । तर अहिलेसम्म सोत सहमति नआएको हुँदा सडक विस्तार अन्योल हुने देखिन्छ भने यस अन्योलताले एक अर्ब ५ करोड ३० लाख रकम फ्रिज हुने खतरा बढेको संघीय सांसद रायमाझीको भनाइ छ ।
रायमाझीले यो समस्या उदयपुरे जनताको मात्र नभएर कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाको भएकोले पनि राज्यले तत्काल बहुवर्षे योजनामार्फत काम हुनेगरी बजेट सुनिश्चित गरेर ठेक्का लगाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उता मिर्चै–कटारी–घुर्मी सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर महेश साहले भने सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्व ५ करोड मध्ये ४५ करोडभन्दा माथि पैसा फिर्ता लागिसकेको बताए । उनले ठूलो रकमको ठेक्का एक आर्थिक वर्षामा काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएकोले ठेक्का लाग्न नसकेको भन्दै भर्खरै मिर्चै–कटारी–घुर्मी सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएको र प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरे अहिले पनि बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत ठेक्का लाग्ने बताए ।
इन्जिनियर साहले पुरानो ठेक्काको केही काम भएको भएपनि ठेक्का सम्झौताको म्याद नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताए । उनका अनुसार मिर्चै–कटारी–घुर्मी सडक योजनाभन्दा पहिला लहान सडकले मिर्चैया कटारी खण्डको २५ किलोमिटर मध्ये झन्डै १६–१७ किलोमिटर सडक भने कालोपत्रे गरेको बताए ।
मिर्चै–कटारी–घुर्मी सडक भएर दैनिक दर्जनौँ मालबाहक ट्रकले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्दै आएका छन् । यद्यपि सडकको दुरावस्थाका कारण पनि दैनिक उपभोग्यवस्तुको मूल्यमा कमि आउन नसकेको समेत स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् । मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र पुर्वी तराईलाई जोड्ने एक मात्र सडक हो । मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक जिर्ण हुँदाको असर पहाडी तीन जिल्लाका भौतिक विकास निर्माणमा समेत परिरहेको छ ।
मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक जिर्ण हुँदा खोटाङको धार्मिक पर्यटकीय स्थल हलेसी आउने जाने यात्रु समेत मारमा परेका छन् । हलेसी महादेवमा विशेष गरी स्वदेशसँगै भुटान, भारतको विहार, दार्जिलिङ, सिक्किमलगायतका ठाउँबाट दर्शनार्थी तथा पर्यटक घुर्मी–कटारी सडक हुँदै आउने गर्छन अहिले उनीहरु त्यस सडकमा सास्ती बेहोर्न बाध्य छन् ।
प्रतिक्रिया