माओवादीले बिर्सेको वर्गीय हित सत्ता पक्षले गर्न सक्लान् त ?

– टेकराज पौडेल

पहाडियाहरु भात खान बसाइँ–सराइका कारण तराई मधेशमा व्यापक वन फँडानी र आफूहरुले चाहे जस्तो हुन नसकेको तराई मधेशको क्षेत्रीय राजनीति गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरुले लगाउने आरोप छ ।

अझ २०५२ सालको सशस्त्र द्वन्द सुरु भएपछि राज्यको पहुँच दूरदराजका गाउँ घरमा कम हुँदै गयो । बस्तीको छेउछाउमा व्यापक वन फँडानी गरेर गरिब सुकुम्बासीहरु वन बुट्यान फाडेर बस्तीको छेउछाउमा बस्न थाले । सुकुम्बासीको साथसाथै आफ्ना जग्गाको नजिकमा जग्गा भएका मान्छेहरु (हुकुमबासीहरु)ले त्यस्तै जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् । दलित, गरिब सुकुम्बासीहरु धनी हुकुमबासीबाट सम्पत्ती बचाउन माओवादी बन्नपर्ने स्थिति आयो ।

माओवादीहरु त्यस्ता वर्गको पक्षमा बहस पैरवी र उनीहरुको सुरक्षामा विशेष ख्याल गर्न थाले र आफ्नो संगठन पनि त्यहाँ बनाए । आज माओवादी जति बलियो छ तिनै वर्गको कारण अस्तीत्वमा छ । अहिले जे जति छ शक्ति प्राप्त छ त्यो भनेको त्यहिँ वर्ग हो जसका हातमा त्यहिँ खोस्रेर खाने जमिन मात्र बनाएका छन् । द्वन्दपछि माओवादीमा आएका गाउँका टाठाबाठा र सहरिया वर्गका मान्छेहरु माओवादीलाई उपयोग र फाइदाका लागि आएका थे ती जहाँका त्यहिँ गएर हालको माओवादीको वास्तविक रुपमा आएको छ ।

एमाले त सुकुम्बासी दलितहरुको पक्षमा जहिले पनि थियो । २०५१ सालदेखि नै एमाले गरिबहरुलाई एक पटक जमिनको मालिक बनाउने पक्षमा हुँदै गर्दा छोटो अवधिमा पनि करिब १ लाख लालपुर्जा बाडेको थियो । सुकुम्बासीहरुमा एउटा के प्रचार भनौ वा विचार फैलिएको छ भने एमालेले शक्ति वा अवसर प्राप्त गर्ने हो भने भूमिको क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्न सक्दछ भन्ने लागेको छ ।

दलित सुकुम्बासीले जे बुझेका छन् यही भ्रम कांग्रेसमा पनि छ । भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्या केवल एमालेको हो, यसको जस एमालेले नै पाउँछ भन्ने सोचाइका कारण कांग्रेस यो समस्या स्थायी रुपमै समाधानको पक्षमा थिएन । लामो समय ९२०५१०देखि जनतालाई झारा टार्ने काम हुँदै आएको थियो । यति बेला देशको ठूलो पुरानो पार्टी कांग्रेस र एमालेसँगको सहकार्यमा भएकोले अन्तर आत्माले नमाने पनि निर्वाचनको बेला अन्य पार्टीकै जस्तै घोषणापत्रमै भूमिको समस्या हल गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पहल गर्ने भन्ने लेखेकाले पनि यो समस्या हल गर्न बाध्यकारी अवस्था आइपरेको हो ।

जमिनको समस्या स्थायी समाधानको लागि नेपालको वन ऐन र कानुनमै परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने कुरामा सत्ता पक्षहरु सहमत भै अध्यादेश ल्याएका थिए । भूमि समस्या समाधानको जस बराबर पाउने गरी ७२ जिल्लामा आधाआधा पदसहित आगामी तीन वर्ष भित्र संविधानको मर्म अनुसार भुमी समस्या समाधान गर्न सहमत भएका थिए ।

अध्यादेशलाई संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा पेश गरी दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा यी दुई पार्टीको बहुमत नहुने भएकाले विधेयकमा सहमति जुटाउन राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक थियो । सरकारले उक्त राष्ट्रिय समस्या समाधानको लागि ल्याएको विधेयकमा प्रतिपक्षी पार्टीहरुले विरोध गर्नुपर्ने थिएन राम्रो कामलाई सहयोग गर्दा नि हुन्थ्यो ।

२०५७ सालमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले हदबन्दी कायम, द्वैध स्वामित्व अन्त्य, कमैया प्रथा उन्मुलन र अन्त्य गर्न ल्याएको विधेयकमा तात्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले समर्थन र र्‍याली निकालेर नै खुशियाली मनाएको थियो ।

तराई मधेशका राजनैतिक पार्टीहरुले सुकुम्बासीप्रती देखाएको रुझान उक्त जग्गामा पहाडियाहरुको बाहुल्यता छ । मधेशी पार्टीहरुले यसबाट फाइदा लिन सकिँदैन भन्ने हो । तीन वर्ष अघि भरेको फारम ११ लाख मध्य तराईका दलित सुकुम्बासीहरुको संख्या जम्माजम्मी दुई लाख छ । फेरि तराई मधेशमा रहेका सबै जसो पार्टीको नेतृत्व जमिन्दारहरुको छ । गरिब, दलित मधेश कै भए पनि उनीहरुको जीवनस्तर उठ्यो भने हाम्रोमा सस्तोमा काम गर्ने नोकर पाउँदैनौँ भन्ने डर पालेका छन् । मधेशवादी राजनैतिक दलहरु फारम भरेका ती जनताको विपक्षमा हुनेगरी विधेयक फेल गराउने निर्णय गरिसकेका छन् ।

यो विधेयक फेल भयो भने राजनीति र समाजमा ठूलो असर र प्रभाव पर्ने देखिन्छ । अबका जनताले केही बुझेका छैनन् भनी हेलचक्राइ गर्ने पक्षले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।

सत्तामा भएका महन्त ठाकुरको लोकतान्त्रिक जसपाले समेत यो विधेयकको विरुद्धमा सरकारबाट हट्न परे पनि तयार हुन निर्देशन दिएबाट पनि के बुझ्न जरुरी छ भने यो विधेयक जनताको पक्षमा छ । जसको आड भरोसामा बुट्यान जरा फालेर बाँजो जमिनबाट बालबच्चा पाल्ने कुर्काउने काम गरे आज त्यहिँ तल्लो वर्ग९शक्ति० जमिनको मालिक बनाउन आएको अध्यादेश फेल गराउँदा ‘सौताको रिसले पोइको काखमा फोहोर्‍याउने’ उखान नबनोस् भन्ने सुझाब दिन सकिन्छ ।

विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु गरिब दलित सुकुम्बासीहरुले जग्गा पाउने र मालिक बन्ने परिस्थिति देखेकोले यो अभियानलाई भड्काउने निश्चित छ । तर आफूहरुले जस पाइँदैन कि भन्ने भ्रम पालेर बस्नुभन्दा बरु सत्रुहरुले नै ल्याएको राम्रो कुराले कालान्तर जुन वर्गको लागि हित हुने पक्षमा काम हुँदैछ त्यस काम बिग्रन नदिनु नै नेकपा माओवादी नेतृत्वलाई सुझाव थप दिन चाहेँ ।

सरकारबाट हठात हट्नु परेको चिन्ताले सरकारका राम्रा कामको विरोध र असफलताले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो नहानियोस् ।

फेरि नेपालको संविधानले निकट भविश्यमा एकलौटी कुनै पार्टीको सरकार हुन सक्ने र यो भूमि समस्या समाधान गर्ने अवस्था नै शृजना गरेको छैन् । एकातर्फ दलित सुकुम्बासी, भूमिहीन र अर्कोतर्फ अव्यवस्थित जग्गा कब्जा गरेकाबाट राज्यले खोस्न पनि नसक्ने, त्यस्ताबाट राज्यलाई एक पैसा पनि उठाउन नसक्ने अव्यवस्थित बसोबासलाई पनि एउटा औपचारिक स्टाटस बनाई राज्यलाई आर्थिक उपलब्धि हुने कुरामा सहमत गराई संयुक्त सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कानुन बनाउने स्थितिमा सबै पक्षको पहलकदमी होस् र जस पनि सबै पार्टीहरुले लिनेगरी सरकारले वातावरण बनाओस् भन्ने आशा राखेको छु ।