विशिष्ट सार्वजनिक सम्पदा निजि क्षेत्रलाई भाडामा दिदै सरकार

काठमाडौं, ७ माघ । सरकारी ढुकुटी र दाताको अनुदानबाट बनाइएका ‘विशिष्ट सार्वजनिक संरचना’ निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा धरहरा, बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, गोदावरीस्थित सनराइज सभाहल, बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र र झापाको ‘दमक भ्यु टावर’ भाडामा लगाउन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १३ मा ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश पारित गरेको थियो । गठन आदेशमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिले ‘विशिष्ट संरचनाको प्रचलित कानुनबमोजिम करार, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने, गराउने’ उल्लेख छ । गठन आदेशको अनुसूचीमा विशिष्ट संरचना भनेर ६ वटाको नामै तोकिएको छ । गठन आदेशले सरकारी खर्चमा निर्मित अन्य सार्वजनिक संरचना भाडामा लगाउन पनि बाटो खोलेको छ । आदेशमा उल्लेख गरिएका संरचनालाई भाडामा लगाउन गृहकार्य सुरु भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संरचनाको व्यवस्थापकीय काममा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी हुने भएरै भाडामा दिन लागिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले बताए । ‘यसले सरकारलाई निरन्तर आयआर्जन भइरहने,संरचनाको नियमित मर्मत तथा उपयोगमा निजी क्षेत्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने, संरचना प्रतिस्पर्धामा भाडामा दिइने भएकाले बजारमा चलेको दरमा आम्दानी गर्न सकिने बताएका छन् ।

गठन आदेशले विशिष्ट संरचनालाई करार, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्नेरगराउनेबाहेक विशिष्ट संरचनाको प्रकृतिका आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा अन्य मेला, प्रदर्शनी आयोजना गर्ने र सेवाबापत शुल्क लगाउने, त्यस्ता संरचनाको चलरअचल सम्पत्ति रेखदेख, नियन्त्रण, सम्भार र संरक्षण गर्नेरगराउने अधिकार तोकेको छ ।

समितिमा पेस भएका नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, विशिष्ट संरचनालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने, विशिष्ट संरचनाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने र विशिष्ट संरचनाको आधारभूत भौतिक संरचना तथा स्वीकृत गुरुयोजनामा परिवर्तन नहुने गरी आवश्यक काम गर्नेरगराउने क्षेत्राधिकार पनि समितिलाई छ । यसअघिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिको गठन आदेशमा भने यस्ता संरचना भाडामा लगाउने प्रावधान थिएन ।