१ असार २०८३, सोमबार

प्रकृति-मानव केन्द्रित जनअभियानको छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

756
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा, २१ पुस । प्रकृति- मानव केन्द्रीत जनअभियान नेपालको छैठौँ राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । यहि पुस १९ र २० गते पोखरामा सम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।

सम्मेलनले पूर्वउपाध्यक्ष बिन्दुराज सापकोटाको अध्यक्षतामा ९५ सदस्यीय केन्द्रिय समितिको चयन गरेको छ । सम्मेलनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजन केसी (विराटनगर), उपाध्यक्षहरु नर बहादुर थापा (कोशी), भुवनेस्वर मण्डल (मधेश), माया केसी गौतम (बागमती), शिबराज आचार्य (गन्डकी), टेकराज पौडेल (लुम्बिनी) र आमोद चौधरी (सुदूरपश्सुचिम)  चयन भएका हुन् ।

यसैगरी महासचिवमा घनश्याम सुवेदी (दाङ्ग), सचिवमा डा. माया गिरी, भुमादेबी खनाल, पुर्ण बहादुर केसी र कोषाध्यक्षमा बाँकेका डोलराज अर्याल चयन भएका छन् । विगतमा ५ जना पदाधिकारी रहने गरेकोमा यो पटकबाट १४ जना पदाधिकारी र ७७ जना सदस्य रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।

सम्मेलनमा देशभरबाट करिब २५० जना प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सम्मेलनमा भारत बङ्गलादेश र श्रीलंकाबाट पनि अतिथिहरु उपस्थित भएका थिए । सम्मेलनले पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै ग्लोबल वार्मिङ्ग, जलबायु परिबर्तन, जैबिक संकटलाई मुख्य चुनौती मान्दै त्यसको समाधानको उपाय पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

यस्तै सम्मेलनले प्रकृति मानव हितैषी समाज ब्यबस्था नै चुनौतीको समाधानको उपाय भएको निष्कर्ष निकालेको हो । भारत, बङ्गलादेश र श्रीलंकाबाट आएका अतिथीहरुले अहिलेको राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्थाले वर्तमान संकटलाई टार्न नसक्ने भएकोले त्यसको लागि जनचेतनाले मात्र कर्पोरेट ब्यवस्थालाई ढाल्न सकिने बताएका थियो । यो एक देश वा सीमाभित्र कायम राख्न नसकिने बताउँदै समाधान पनि सबै एक भएर जनतामा व्यापक चासो बढाएर गर्न सकिन्छ विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

पुस १९ गते पोखरास्थित थकाली सेवा समाज सामुदायिक भवन नदिपुरमा औपचारिक सम्मेलन सुरू हुनुअघि बिहान ९ बजेदेखी नगरमा प्रभातफेरी गरिएको थियो । महानगरपालिकाको कार्यालय अघिबाट नारासहित सुरु भएको कार्यक्रम न्युरोड, चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल हुँदै कार्यक्रमस्थल नदिपुर पुगेको थियो ।

संस्थाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा भएको खुला सत्रको कार्यक्रमको उद्घाटन संविधानसभा सदस्य हेमराज भण्डारीले गरेका थिए । सम्मेलनले राज्यले वातावरण बचाउने नाममा अरबौंको बजेट खर्च गरे पनि संकट झन् पेचिलो बन्दै गएको र राज्यको नीति निर्माण तहका मान्छेहरुले बजेट बालुवामा पानी हाले जस्तै गरेका भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।