नागरिकले अपनत्व लिनेगरी कार्यक्रम तय गर्न मुख्यमन्त्री कँडेलको आग्रह

सुर्खेत, २० मंसिर । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास साझेदार संस्थाहरुलाई नागरिकले अपनत्व लिनेगरी सहयोगका प्राथमिकता निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सयुंक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमको नेपालस्थित राष्ट्रिय आवसिय प्रतिनिधि क्योको योकोसुदासँग बुधबार आफनै कार्यकक्षमा छलफल गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले दातृ निकायहरुबाट ठूलो मात्रामा सहयोगहरु भइरहेको तर त्यस्तो सहयोगले अपेक्षित परिणाम हासिल नभएको भन्दै सहयोगका प्राथमिकतालाई निर्धारण गर्दा नागरिकले अपनत्व लिनेगरी निर्धारण गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

‘नेपालमा ठूलो मात्रामा तपाईंहरुको सहयोग छ, हामीलाई सहयोगको निरन्तर आवश्यकता पनि पर्दछ ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘हाम्रो चासो तपाईंहरुले गरेको सहयोगलाई नागरिकले बढीभन्दा बढी अपनत्व लिएर सन्तुष्ट होउन भन्ने हुन्छ ।’

कतिपय विकास साझेदार संस्थाले तल्लो तहको आधारभूत आवश्कताभन्दा केन्द्रमा बसेर कार्यक्रमहरुको तोक्ने गरेको जनस्तरबाट गुनासाहरु आएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले आवासिय प्रतिनिधि योकोसुदालाई जनतिनिधि निकायसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमका प्राथमिकता तोक्न सुझावसमेत दिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले अशिक्षा र चेतनाको अभावको कारण विगतमा अधिकारमुखी कार्यक्रमहरुमा विकास साझेदार संस्थाहरुको जोड प्राथमिकता भएपनि अब अधिकारमुखी कार्यक्रमलाई भन्दा पूर्वाधार विकासमा सहयोग बढाउन आग्रह गरे ।

विकास विकास सूचकांकमा कर्णालीका धेरै जसो क्षेत्र नकारात्मक रहेको चर्चा गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले धेरै कार्यक्रमभन्दा बरु थोरै क्षेत्रमा हात हाल्ने तर परिणाम निस्कने गरी काम गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘विकास साझेदार संस्थाका कार्यक्रमहरु जताततै देखिन्छन तर अपवादबाहेक जनताले प्रशंसा गरेको कतै सुनिँदैन ।’

तीन तहको सरकारको संरचना भएपनि दातृ संस्थाहरुले कार्यक्रम छनोट गर्दा संघीय सरकारसंग मात्र समन्वय गर्दा कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपना देखिएको मुख्यमन्त्री कँडेललको भनाई थियो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकार दातृ संस्थाहरुलाई काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सदैब तयार रहेको बताउँदै साझेदार संस्थाहरुले पनि कार्यक्रम छनोट अघि समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुकम्पबाट प्रभावित करिब एक सय शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य चौकी प्रदेश सरकारले पुर्ननिर्माण गर्न लागेको जानकारी दिँदै नागरिकको नीजि आवास पुर्ननिर्माण हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।