अधिकार सम्पन्न रिटर्नी निकायको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, १० मंसिर । रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका रिटर्नीहरूको सामाजिक, आर्थिक समायोजन र व्यवस्थापनका लागि सरकारी स्तरमा अधिकारसम्पन्न रिटर्नी निकायको स्थापनाको मागसहित १६ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।

फेडेरेसनका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले नेपालको श्रम आप्रवासनको चक्र अपूरो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पूर्णताका लागि रिटर्नीको व्यवस्थापनको विषय थप गरी श्रम आप्रवासनको राष्ट्रिय नीतिलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक रिटर्नीलाई सम्बोधन गरेर २०७५/७६ को बजेटमा व्यवस्था गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले रोकेर रिटर्नीहरूको उद्यमशीलताको यात्रामा प्रहार गरेकाले सहुलियत कर्जा कार्यक्रमको निरन्तरताको माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, अध्यक्ष अधिकारीले उद्योग मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रममा रिटर्नीहरूलाई निश्चित संख्या तोकेरै कर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । रिटर्नी फेडेरेसनले राजदूत तथा अन्य कर्मचारी पठाउँदा दलीय आस्थाका आधारमा नभई श्रम कूटनीतिका जानकार, श्रममैत्री, योग्य, सक्षम र दक्ष व्यक्ति पठाउने संस्कारको थालनी गर्न पनि माग गरेको छ।

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य तथा फेडेरेसनका इन्चार्ज डा. कृष्णबहादुर केसीको नेतृत्वमा भएको भेटघाटमा फेडेरेसनको विशेष प्रकाशन ‘रिटर्नी जागरण’ हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा फेडेरेसनका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, प्रदेश अध्यक्षहरू र उपत्यकाका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व रहेको थियो । मंसिर ७ र ८ मा सम्पन्न फेडेरेसनको चौथो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरूसमेत फेडेरेसनले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएको छ ।