खोला किनारमा २० मिटर छोड्ने फैसलाको पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतको अनुमति

काठमाडौं, ६ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारमा २० मिटर छोड्ने फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ ।

आज यसअघिको आफ्नै फैसला पुनरावलोकनका लागि आदेश दिएको हो । अदालतले बाग्मतीलगायत काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोलानाला वरपरका २० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको हो ।

किनारमा २० मिटर छोड्नुपर्ने अदालतको फैसलाविरूद्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय साथै संघीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए ।