उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्न नहुने एमाले उदयपुरको निष्कर्ष

-अन्जनी कुमार अधिकारी, उदयपुर, १३ कात्तिक । नेकपा (एमाले) उदयपुर जिल्ला कमिटीले सरकारी स्वामित्वमा रहेको देशकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योगका रुपमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सोमबार उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटमा सिमेन्ट उद्योगका उच्च अधिकारी र एमालेका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र नगर कमिटीका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुबीच भएको छलफलमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगकालाई निजीकरण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

एमाले नेतृत्वसँग भएको छलफलमा उद्योगलाई कसरी बचाउने र आगामी दिनमा निजीकरण हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको एमाले उदयपुरका अध्यक्ष भागवत राउतले जानकारी दिए ।

सिमेन्ट उद्योग आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा पुगेको र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले करिब २ अर्ब तिर्नुपर्ने दायित्व बोकेर हिँडिरहेको जानकारी दिँदै उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक महेशप्रसाद साहले उद्योग निजीकरण हुनबाट जोगाउनु पर्ने साथै, सामान्य खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्थाबाट उद्योग चलिरहेकोतर्फ सबैले चिन्ता लिएर उद्योगलाई बचाउन जरुरी रहेको बताए ।

निमित्त महाप्रबन्धक साहका अनुसार २०८१ साउन ६ गतेसम्मको तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वमा कर्मचारीहरुको तलब र नागरिक लगानी कोषको १२ करोड ७१ लाख, अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुको ३२ करोड ४७ लाख, कर दायित्व १६ लाख, बैंक ऋण २ करोड, विद्युत प्राधिकरण डेडिकेटेड लाइन ३३ करोड ६४ लाख र कोइला तथा अन्य सामान सप्लायर्स दायित्व ६१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

उद्योगका केमिष्ट तथा वरिष्ठ अधिकृत (सहायक नायव महाप्रबन्धक) कोविद् काफ्लेका अनुसार अन्य दायित्वका कुरा छाडेर तत्काल उद्योग सञ्चालनका लागि ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक भएको र सरकारले यो उद्योग सञ्चालन गर्न निजीकरणको बाटोमा नगई लिजमा दिएर सञ्चालनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने छलफलमा जानकारी गराएका थिए ।

उद्योगको नेतृत्वसहित छलफलमा बसेको एमालेको तर्फबाट एमालेकी पोलिटब्युरो सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य मञ्जुकुमारी चौधरीले उद्योग उदयपुरको गौरव र गहनाको रुपमा रहेकोले यसलाई निजीकरण हुनबाट बचाएर सञ्चालन गर्न कसरी सहज हुन्छ मन्त्रिस्तरमा, मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने र कर्मचारी तथा मजदुरहरुले पनि यो मेरो उद्योगको मात्र नभएर जीविकोपार्जन गरिरहेको रोजगारदाता भएकोले मैले इमान्दार भएर काम गरेमा यसको उन्नति प्रगति हुन्छ र मेरो भविष्य पनि यसले बनाउँछ भन्ने सोच राखेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

यसैगरी, एमाले केन्द्रीय सदस्य अम्बिका थापाले उद्योगको समग्र वर्तमान अवस्था अध्ययन गरेर सुधारका लागि आवश्यक पहल र छलफल गर्दा राम्रो हुने र उद्योग स्थानीय जनताको हितमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन् ।

एमाले कोशी प्रदेश कमिटीका सदस्य तथा उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य अम्बरबहादुर रायमाझीले उद्योगलाई निजीकरणबाट जोगाएर सञ्चालन गर्न सकिने उपायका बारेमा उद्योगमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सोमबारको छलफलमा यसअघि पनि उद्योगमन्त्रीसँग छलफल भएको तर उद्योगमन्त्री सकारात्मक नभएको हुँदा उद्योगको अवस्था झन् कमजोर भएकाले पुनः एक पटक उद्योग बचाउनका लागि अनुरोध गर्ने र केही नलागेमा निजीकरण नगरी लिजमा दिएर सञ्चालनको मोडालिटी बनाउने कुरामा सहभागी सबै सहमत भएका छन् ।

सोमबारको छलफलमा उद्योगका तर्फबाट निमित्त महाप्रबन्धक महेशप्रसाद साह, सहायक नायव महाप्रबन्धक कोविद् काफ्ले, वरिष्ठ इन्जिनियर हरि अधिकारी, गंभिरजंग खत्रीलगायतका सहभागी भएका थिए भने एमालेका तर्फबाट पोलिटब्युरो सदस्य मञ्जु चौधरी, केन्द्रीय सदस्य अम्बिका थापा, कोशी प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य इश्वरमणी राउत, उदयपुर-२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य अम्बरबहादुर रायमाझी, कोशी प्रदेश सभा सदस्य गीता रेग्मी, उदयपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष भागवत राउत, सचिव टेकबहादुर राउत, उपसचिवद्वय गंगा राई र हेम खड्कालगायत सहभागी थिए ।