गरिबी निवारण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं, ३० असोज । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गरिबी निवारण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयको अगुवाईमा बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूसँग गरिबी निवारणसम्बन्धी दुई दिवसीय तेस्रो विज्ञ समूहको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा बिम्स्टेकमा सबै सात सदस्य राष्ट्रहरू बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, म्यानमार, भुटान र नेपालका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

मन्त्री अधिकारीले बिम्स्टेकले सदस्य राष्ट्रहरूलाई गरिबी निवारणमा सहकार्य र सहयोग गर्न महत्वपूर्ण मञ्च प्रदान गरेको बताउनु भयो । नेपालले यस छलफलको माध्यमबाट सदस्य राष्ट्रहरूसँग गरिबी घटाउने संयुक्त प्रयासमा यस क्षेत्रमा संयुक्त र एकिकृत समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहसचिव श्रीराम ठाकुरको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको बैठकमा गरिबी निवारणका विभिन्न मुद्दाहरूमा विचार विमर्श गरिएको थियो । बैठकमा विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो गरिबी निवारणका रणनीतिहरू र उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि गरिबी निवारणसम्बन्धी आफ्नो रणनीति र चुनौतीहरुका साथै कृषि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूबारे जानकारी गराएको सहसचिव श्रीराम ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।