सन्दर्भ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, चुनौती र अवसरहरु

–जुठिराम चौधरी

संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) मा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्धन गर्ने, नसर्ने रोगहरुबाट हुने मृत्युदरलाई एक तिहाईले कम गर्ने र लागु पदार्थ दुर्व्यसनीको रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, नेपालले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न महासन्धिहरु जस्तै बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि १९८९, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, यातना पीडितहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायतमा उल्लेख भए बमोजिम मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्धन, रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापनाको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वस्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी, जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को अनुसूची १ र २ मा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई क्रमशः आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरबाट उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को पच्छिेद ७ मा स्वास्थ्य पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था गर्नुका साथै सोही ऐनको दफा ३५ र ३६ मा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि थप सेवा सुविधाको समेत सुनिश्चितता गरिएको छ । नेपालको १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६–२०८१) मा पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबै तहमा विस्तार गदै लैजाने योजना समावेश गरिएको छ । नेपाल सरकारले नसर्ने रोगहरुको रोकथाम तथा उपचारका लागि बहुपक्षीय कार्ययोजनामा मानसिक स्वास्थ्यका क्रियाकलाप सहितको कार्ययोजना लागुगरेको छ । यस कार्ययोजनाअनुसार हालसम्मका उपलन्धि र अनुभवहरुको समीक्षा गर्दै यस कार्ययोजना तयार भए पश्चात बनेका कानुन, नीति र संघीय शासन व्यवस्था अनुकूल हुनेगरी मानसिक स्वास्थ्यको ठोस रणनीति र कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले विगतमा केही प्रयास गरेको पाइन्छ । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सन् १९६१ (वि.सं.२०१८) वीर अस्पतालको बहिरङ्ग सेवाबाट सुरुवात भएको पाइन्छ । यो सेवा सैनिक अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल हुदै अन्य अस्पतालमा पनि क्रमशः विस्तार हुँदै गएको पाइन्छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बढाउन, जनशक्ति विकास गर्न, जनचेतनाको अभिवृद्धि, संस्थागत क्षमता विकास तथा बहुपक्षीय साझेदारीको अवधारणासहितका रणनीति तथा कार्ययोजनाहरु राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ मा पहिलो पटक उल्लेख गरिएको थियो । वि.सं. २०५४ मा २० वर्षे दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजनामा २० वटा अति आवश्यकीय स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि मानसिक स्वास्थ्य विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु सुरुवात गरिएको थियो । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गरेर लैजाने निर्देशिका २०६४ मा तयार गरी स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धन्धी तालिम पूनः सञ्चालनमा ल्याइयो । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति २०७२–२०७७ ले मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत राखी मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्धन गर्ने र सेवाको पहुँच बढाउने कामलाई निरन्तरता दिइएको पाइन्छ ।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा, नसर्ने रोगहरुको समस्या मध्ये नेपालमा १८ प्रतिशत मानसिक रोगले ओगटेको तथ्यले देखाउछ । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेपाल २०७७ अनुसार नेपालमा १३ देखि १७ वर्ष उमेरका ५.२ प्रतिशत किशोरावस्थाका व्यक्तिहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको पाइयो । जसमा २.८ प्रतिशतमा चिन्ताजन्य समस्या, ०.६ प्रतिशतमा उदासिनताको समस्या र ३.९ प्रतिशतमा आत्महत्यासम्बन्धी सोच आउने समस्या पाइएको देखिन्छ । १८ वर्ष माथिका व्यक्तिहरुमा १० प्रतिशतमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । जसमा ३ प्रतिशतलाई चिन्ताजन्य, २.९ प्रतिशतलाई उदासिनता, ०.२ प्रतिशतमा कडाखालको मानसिक समस्या (साइकोसिस) र ७.२ प्रतिशतमा आत्महत्यासम्बन्धी सोच आउने समस्या देखिएको पाइयो ।

विश्वभरका २० प्रतिशत बालबालिका तथा किशोरावस्थाहरुमा भावनात्मक समस्या भएको तथ्यले देखाउँछन् । वि.सं. २०७२ को महाभूकम्पपछि आफ्नो परिवारका सदस्यहरु र धनसम्पत्ति गुमाउनेको पीडा साथसाथै भुकम्पको प्रत्यक्ष अनुभव गरेकाहरुमध्य ३४.२ प्रतिशतमा उदासिनता, ३३.८ प्रतिशतमा चिन्ताजन्य समस्या, २०.४ प्रतिशतमा मादक पदार्थको दुर्व्यसन र ५.२ प्रतिशतमा आघातजन्य समस्या पाइएको विभिन्न तथ्यमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । गरिबीको चपेटामा परेका व्यक्तिहरु, उपचार सेवा पाउनबाट बञ्चित तथा बेवारिसे व्यक्ति तथा जोखिममा रहेका बालबालिका, एकल महिला, घरेलु तथा लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित, द्धन्द्ध प्रभावित तथा सशस्त्र समुह तथा सशस्त्र फौजमा लागाइएका बालबालिका, परिवार तथा आफन्तजन गुमाएका घरमुली आफै रहेको बालबालिका, हिंसा, सोषण, वेवास्ता र दुर्व्यवहारमा परेका बालबालिका तथा व्यक्तिहरु, दुर्व्यवसनमा परेका व्यक्तिहरु, यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्य समूहमा रहेका व्यक्तिहरु तुलनात्मक रुपमा यो समस्या बढी देखिएको पाइन्छ । यसका साथै, कारागारमा रहेका व्यक्तिहरु, प्राकृतिक विपद्मा परेका, विस्थापित बालबालिका तथा व्यक्तिहरुमा मानसिक समस्या अन्य व्यक्तिहरुमा भन्दा बढी रहेको पाइएको विभिन्न तथ्यले देखाउँछन् ।

नेपालमा जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको र जोखिम समूहका व्यक्ति तथा समुहलाई अझ बढी प्रभावित पार्ने मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्याका क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्न देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । देशमा हाल उपलव्ध जनशक्तिको आधिकारिक तथा अध्यावधिक तथ्यांक र आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लेखाजोखा गर्ने अभ्यास खासै संस्थागत रुपमा विकास भएको पाइदैन । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनिति २०७७ अनुसार हालको अवस्थामा नेपालमा २०० जना मनोचिकित्सक, ३५ जना चिकित्सा मनोविद्, ८५ जना साइक्याट्रिक नर्स, २०० जना मनोविद्, ८०० जना तालिम प्राप्त मनोविमर्शकर्ता र केही मनोसामाजिक कार्यकर्ताहरु कार्यरत रहेका छन् । विशेषज्ञस्तरको सेवा शहरी क्षेत्रका सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट खोलिएका अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुमा मात्र सिमित छन् भने हालसम्म सबैखालका अस्पतालमा गरी लगभग अन्तरङग सेवाका लागि करिब ४४० शैया उपलव्ध छन् । कान्तिबाल अस्पतालमा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी बहिरङ्ग सेवाका साथै अतिरिक्त अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालनमा रहेका पाइन्छ । अस्पतालबाट उपलब्ध गराइने सेवा विशेषतः मेडिकल मोडेलमा आधारित रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा चिकित्सा मनोविद्, मनोविद्, तालिम प्राप्त मनोविमर्शकर्ता र सामाजिक कार्यकर्ताको संख्या अत्यन्त न्युन भएकोले व्यक्तिको मनोसामाजिक अवस्था विश्लेषण गरी त्यहीअनुसार मनोसामाजिक सेवा प्रदान गर्न सकिएको अवस्था छैन । कडा किसिमको मानसिक समस्या भएका कतिपय व्यक्तिहरु घरमानै थुनिएर, बाँधिएर वा बेवारिसे भएर सडकमा भौतारिएर रहनु परेको भेटिन्छ । केहि गैर सरकारी संघ संस्थाबाट मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग क्षेत्रमा भएका प्रयासहरुलाई पनि अझ व्यापक र व्यवस्थित बनाउन सकिएको अवस्था छैन । तालिम प्राप्त मनोविमर्शकर्ताबाट विशेष खालको अवस्था जस्तै विपद्, द्धन्द्ध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लैङ्गिक तथा सामाजिक हिंसा, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति तथा तिनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको लागि मनोविमर्श सेवा उपलव्ध गराइएको अवस्था पाइन्छ, जसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको कतिपय समुदायमारुपमा झारफुक गर्ने, धामीझाक्री जस्तो परम्पारागत उपचारमा विश्वास गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता परमपरागत सेवालाई व्यवस्थित गर्दै वैज्ञानिक उपचार पद्धतिमा जोर दिनुपर्ने आवस्यक्ता देखिन्छ ।

नेपालमा प्रयासरत केहि नमुना कामहरुलाई राम्रो अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले घरेलु तथा लैङ्गिक हिसाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन प्रणालीको माध्यमबाट स्वास्थ्योपचार, कानुनी सहयोग, सुरक्षा, मनोविमर्शलगायतका सेवा एकै ठाँउमा दिने उद्देश्यले हाल ७६ जिल्लाका ९४ भन्दा धेरै अस्पतालमा यो कार्यक्रमश सञ्चालनमा छन् (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या शाखा प्रगति प्रतिवेदन २०७९/२०८०) । मानसिक स्वास्थ्य सेवालागायत अन्य सेवाको प्रभावकारीताका लागि यस कार्यक्रम्बाट प्राप्त सिकाई तथा अनुभवलाई व्यवस्थित गर्दै सेवाको प्रभावकारीतामा जोर दिनुपर्ने देखिन्छ ।यसैगरी, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचबिखन र लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावि व्यक्तिहरुलाई एकिकृत हेरचाह र सहायताको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय स्तरको न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ । यसमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोविमर्श सेवालाई अभिन्न अंगको रुपमा लिइएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६२ मा स्थानिय स्तरमा बाल मनोविज्ञ वा सामाजिक कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै ऐनको दफा २५ को (ङ) पीडित बालबालिकाको अधिकार अन्तर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता तथा आवस्कता अनुसार मनोसामाजिक परामर्शसेवा पाउने कुराको व्यवस्था गरेको छ । यसगरी सोही ऐनको दफा ३० (४) उपदफा (३) को (ख) मा समाजसेवी र (ग) मा बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यी व्यवस्थाहरुले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चित गर्न अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ ।

प्राय सबै खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपचार र पुनर्स्थापना गर्न सकिने पर्याप्त वैज्ञानिक आधारहरु हुदा हुदै पनि सोहि अनुसारको कार्यक्रममा व्यापकता ल्याई मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकेको अवस्था छैन । सेवा प्रदायक र सेवाग्राहिको अनुपातमा निकै उच्च रहेको कारणले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता र उपलब्धताको अन्तर ठूलो रहेको छ । यसलाई कम गर्न मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायस्तरमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले समुदायिक मानसिक स्वास्थ्य स्याहार प्याकेज नेपाल २०७४ बनाईको छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयणको जरुरी देखिन्छ । यस अनुसार समुदायमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरीएको छ । विशेषज्ञ प्रशिक्षकको अभाव हुनु, तालिम लिएका जनशक्ति तथा स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा हुनु, क्लिनिकल सुपरभिजन तथा पुनर्ताजगी तालिमको अभाव हुनु, स्वास्थ्य व्यवस्थापकहरु स्वयममा अभिमुखिकरणको कमी हुनु, विशेषज्ञ सेवाका लागि प्रेषणको भरपर्दो संयन्त्रको व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायमा स्थापित गराउन नसकेको अवस्था देखिन्छ । अधिकांश मानसिक समस्याहरुको सुरुवात युवावस्था (चौबिस) वर्ष भन्दा कम उमेरमा नै हुने तथ्यांकले लेखाएतापनि सरकारले बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई लक्षित गरेर वजेट तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेको अवस्था छैन । आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेटको अनियन्त्रित प्रयोगले बालबालिकामा यसको लत लाग्ने समस्या बढ्दै गइरहेको तथ्यहरुले देखाउँछन् । यस्तो समस्यालाई समयमै पहिचान गरी उपयुक्त तरीकाले व्यवस्थापन गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।

मानव मृत्युको एक मुख्य कारणको रुपमा रहेको आत्महत्याको दरमा हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको तथ्यले देखाउँछ । नेपाल प्रहरी २०८०/८१ को स्रोत अनुसार यसै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७२२३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । विगत दश वर्षको आँकडा हेर्दा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा हरेक दिन करिब २० जनाले आत्महत्या गरेको पाइन्छ । यो दर नेपाल प्रहरीको जानकारीमा आएको अवस्थाको मात्र हो । फितलो तथ्याङ्क व्यवस्थापनको कारणले आत्महत्याका धरै घटनाहरु आँकडामा आउँदैनन् । नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदन २०८० अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको मृत्युको प्रमुख कारण आत्महत्या देखिएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि २०७९/०८० गरी १२ वर्षमा जम्मा ६४ हजार ९ सय ५ जनाले आत्महत्या गरेको पाइएको छ । बालबालिकामा पनि आत्महत्याको आँकडा बढेको छ । गत वर्ष २०७९⁄०८० को तथ्याङ्क हेर्दा जम्मा ६९९३ जना आत्महत्या मध्य ७९५ जना (११.३७ प्रतिशत) बालबालिकाले एकवर्षमा आत्महत्या गरेको आँकडा छ । यस्ता समस्यालाई न्युनिकरण गर्न राज्यले बनाएको नीति निर्माणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमण, मुल्याङ्कन गर्नु जरुरी देखिन्छ । साथै, राज्यको सबै तहमा आवस्यक संरचनाको लेखाजोखा गरी अभिलम्ब ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । लामो समयदेखि नेपालमा भइरहेका विभिन्न राजनैतिक संघर्षहरु, अस्थिर राजनैतिक प्रणाली र प्राकृतिक प्रकोपको कारण मानिसहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको देखिएको छ । पर्याप्त मात्रमा मानवीय सोत र संरचना को अभाव, मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा पर्याप्त ज्ञानको अभाव र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि राज्यको ठोस नीतिको अभावले गर्दा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास पछाडि परेको प्रस्ट देखिन्छ ।

नेपालमा केहीवर्षदेखि १० सेप्टेम्वरका दिनलाई विश्व आत्महत्या रोकथाम तथा न्युनिकरण दिवसको अवसर पारेर सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न थालिएको छ । यसका साथै अक्टुबर १० का दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाउन थालिएको छ । यो वर्ष विश्वमानसिक दिवसको नारा “कार्यस्थलमा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता” रहेको छ । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई मानसिक स्वास्थ्यको प्रत्याभूत गराउन सम्बन्धित सरोकारवालहरुसँगको सहकार्यमा ठोस कदम चाल्न सके मात्र यी दिवस तथा नाराहरुले सार्थकता पाउने थिए । साथै, यी सवालहरुलाई सम्वोधन गर्न उपयुक्त रणनीतिसहितको कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुले विभिन्न लान्छना, विभेद, बहिस्करण र दुर्व्यवहारको सामना गर्नु परिरहेको छ । मानसिक रोग निको हुँदैन, यो रोग लागेपछि जिन्दगीभर रहिरहन्छ जस्ता अन्धविश्वासलाई चिर्नुपर्ने देखिन्छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुप्रति गरिने विभेदजन्य व्यवहार हट्न सकेको छैन । उनीहरुप्रति गरिने फरक व्यवहारको कारणले उपचार प्रक्रियामा खुलेर आउन र समाजका गतिविधिहरुमा सहभागी हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याकै कारणले उत्पादकत्वमा आउने ह्रासले परिवार, समाज र राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगिरहेको देखिन्छ । उदासिनता, चिन्ताजन्य समस्याको उपचारमा १ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो भने त्यसले ४ रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल दिन्छ भन्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रोकथाम, उपचार, र पुनर्स्थापना कार्य गर्न सकेको खण्डमा निश्चित रुपमा व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।

(लेखक चौधरी मनोविद् तथा मनोविमर्शकर्ता हुनुहुन्छ । )