रोल्पा, ७ असोज । रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा घोराही सिमेन्ट प्रा.लि.ले अवैध खानी उत्खनन गरी करोडौं राजस्व छली गरेको छ। चुनढुंगा ओसार पसार गर्नको लागि रोल्पा चुनढुंगा प्रा.लि. र शिवस्वरूप माइनिङ प्रा.लि.को नाममा अवैध रूपमा चुनढुंगा उत्खनन गरी घोराही सिमेन्टले करोडौं राजस्व ठगी गरेको हो।
रोल्पा चुनढुंगा र शिवस्वरूप माइनिङ प्रा.लि. ले बाटो बनाउने नाममा नब्बे लाख मेट्रिक टन चुनढुंगा उत्खनन गरेको दुई वर्षअघि खानी तथा भूगर्व विभागको स्थलगत अनुगमनको क्रममा यो तथ्य भेटिएको थियो। खानी विभागका माईनिङ इन्जिनियर सुवास महतले रोल्पा चुनढंगा प्रा.लि र शिवस्वरूप माइनिङ प्रालिको नाममा नब्बे लाख मेट्रिक टन अवैध चुनढुंगा उत्खनन गरी चोरी पैठारी गरिएको खुलाउनु भएको हो।
विभागका माइनिङ इन्जिनियर महतले चुनढुंगाबाट राजस्व छली गरेको भन्दै घोराही सिमेन्टलाई कानूनी कारवाही गर्न सिफारिस गर्नु भएको थियो। चुनढुंगाको राजस्वप्रति टन साठी रूपैयाँ खानी विभाग र स्थानीय पालिकालाई पाँच रुपैयाँ तिर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। इन्जिनियर महतद्वारा जारी पत्र अनुसार घोराही सिमेन्टले तिर्नु पर्ने राजस्व ५५ करोड, जरिवाना १५ करोड गरी ७० करोड र त्रिवेणी गाउँपालिकालाई ५ करोड राजस्व तिर्नु पर्ने हुन्छ। स्थलगत अध्ययन गर्ने इन्जिनियर महतको प्रतिवेदन अनुसार तिर्नु पर्ने राजस्व असुलउपर गर्न पत्र काटेको थियो।
आफ्नै इन्जिनियरको पत्रलाई लत्याएर खानी विभागको मिलेमतोमा नब्बे लाख मेट्रिक टनको ठाउँमा दुईवटा जिरो हटाएर नब्बे हजार मेट्रिक टन उत्खनन भएको बनाइएको छ। घोराई सिमेन्टले विभागका उच्च अधिकारीसँगको मिलेमतोमा खानी विभागले स्थलगत अध्ययनलाई तोडफोड गर्न सफल भएको हो। अवैध खानी उत्खनन गरेको मुद्दा उपर सर्बोच्च अदालतको प्रतिउत्तरमा खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले नब्बे हजार मात्र उत्खनन भएको भनी जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
रोल्पा सिमेन्ट प्रा.लि.को नाममा दर्ता भएको उक्त खानीको अवैध उत्खनन गर्ने रोल्पा चुनढंगा र शिवस्वरूप माइनिङ प्रा.लि.को दर्ता खारेज गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। तर विभागले अवैध पैठारी गरेमा दर्ता खारेजी वा जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि रोल्पा चुनढुंगा र शिवस्वरूप माइनिङ प्रालिलाई उल्टै जोगाउने प्रपञ्च गरिएको पाइएको हो। घोराही सिमेन्टले करोडौं राजस्व ठगी गर्दासमेत कानुनी कारवाही गर्न खानी विभागले कुनै चासो दिएको छैन जसले गर्दा करोडौं राजस्व छली हुँदै आएको हो।
त्यस विषयमा त्रिवेणी गाउँ पालिका र खानी लिजमा लिएको कम्पनीले पटक–पटक खानी विभागमा निवेदन दिएको थियो। विभागले अहिलेसम्म कुनै पनि सनुवाइ नगरी घोराही सिमेन्टलाई उन्मुक्ति दिएको हो ।
प्रतिक्रिया