नगरप्रमुखको नियम विपरीत खर्चलाई लुकाउन विनियोजन ऐन नै हेरफेर

उदयपुर, २ भदौ । उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले आफ्नो अनियमिता लुकाउन विनियोजन ऐन नै हेरफेर गरेको पाइएको छ ।

नगरपालिकाको यही साउन २७ गते बसेको नगरको तेह्रौं नगर सभामा झन्डै दुई तिहाई नगर सभा सदस्यहरुले नगरपालिकाले अनुमान गरेको राजश्व भन्दा फरक शीर्षकबाट (वन रोयल्टी र खनिज तथा खानी रोयल्टी) प्राप्त १ करोड ७६ लाख ५८ हजारमा नगरप्रमुख राजेश चन्द्र श्रेष्ठले टिप्पणी आदेशका भरमा आफूखुशी खर्च गरेको भन्दै विरोध जनाउँदै गर्दा उक्त विरोधलाई बल पुग्नेगरी नगरपालिकाले अनियमिता लुकाउन विनियोजन ऐन नै हेरफेर गरेको पाइएको हो ।

नगरप्रमुख श्रेष्ठले उक्त रकम खर्च गर्ने अधिकार विनियोजन २०८०/०८१ ले दिएको भन्ने प्रमाणित गर्न नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० समेत फर्जी गरी वेवसाइटमा राखेको र उक्त विनियोजन ऐन नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको कटारी नगरपालिकाको आ.व २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा नगरपालिकाको जानकारी सम्बन्धि पुस्तिका (रातो किताब)मा समेत फरक परेको नगर उपप्रमुख गिता खड्काले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को निर्णयहरु तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल किरातीले प्रमाणित गरेको भएपनि हाल सार्वजनिक गरिएको विनियोजन ऐनमा नगर प्रमुख श्रेष्ठले प्रमाणित गरेको देखिन्छ । यस विषयमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरपालिकाको रातो किताबमा जे छ त्यो नै सत्य बाँकी पछि थपिएको बताउनुभयो ।

रातो कितबमा भएको विनियोजन ऐनमा ३ वटा बुँदा मात्र रहेकोमा ऐन नै हेरफेर गरी ४ नं. बुँदा थप गरिएको छ । बुँदामा अनुसूचि १ मा उल्लेखित भएको भन्दा फरक आम्दानी प्राप्त हुन आएमा योजना तथा कार्यक्रमहरुमा विनियोजन गर्ने अधिकार नगरप्रमुखलाई हुनेछ । त्यसरी विनियोजित रकम नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले नियमानुसार गर्नेछ भन्ने थप गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको ७३ (७ ) मा कार्यपालिकाले सभाबाट स्विकृत सीमा र शीर्षक बाहिर गई बजेट खर्च गर्न पाइने छैन भनि प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

यसैबीच, नगरपालिकाले टिप्पणी आदेशकै भरमा खर्च गरेको १ करोड ७६ लाख ५८ हजारको समस्या समाधान गर्न नगरको विनियोजन ऐन २०८० मा बुँदा नं. ४ पछि थप गरेको उपमेयर खड्काको दाबी छ ।

कटारी नगरपालिकाले ‘वन रोयल्टी र खनिज तथा खानी’ रोयल्टी बापतको १ करोड ७६ लाख ५८ हजार रुपैया यही विनियोजन ऐन २०८० को बुँदा नं. ४ लाई टेकेर टिप्पणीको भरमा खर्च गरेको हुन सक्ने खड्काले बताउनुभयो । उपमेयर खड्काले आफुहरुले १ करोड ७६ लाख ५८ हजार रुपैयाँको हिसाव खोजिरहेका बेला नगरले भने यसरी सम्पूर्ण नगर सभा सदस्यलाई छलेर विनियोजन ऐन २०८० नै हेरफेर गर्नुले उक्त रकममा अनियमिता भएको पुष्टि हुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले तत्काल नगरप्रमुखले उक्त रकमलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र यी सबै घटनाको जवाफ नगर सभा बोलाएर दिनुपर्ने माग राख्नुभयो ।