
काठमाडौं, ३१ साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर नगरेसम्म निलम्बन गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।
आज प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै उहाँले अगावै निलम्बन गर्नुपरे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै निलम्बन हुने कुरा ठीक छ कि छैन रु अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिदैन । अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्याउँछ । त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । मान्छे निलम्बित भयो तर अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त ? यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन नगर्ने कि ! निलम्बन नै गर्ने हो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने हो कि ! यो गाँठो फुकाउनुपर्नेछ । यो विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ ।’









प्रतिक्रिया