औद्योगिक क्रान्तिमा पछि परेका देशका चुनौती सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं, ४ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

काठमाडौंमा आजदेखि सुरु भएको ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

“स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।” दाहालले भन्नुभयो ।

दाहालले विकासमा पछि परेका राष्ट्रलाई माथि उठाएर त्यस्ता राष्ट्रहरुले दिगो विकासका लागि गरेका पहलमा समर्थन गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउने मात्र नभइ विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पुर्‍याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ ।”

यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयासहरुसँगै देशमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताउनुभयो ।

राजस्वका सीमा, व्यापार घाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसी) र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बैठकमा बताउनुभएको हो ।

यस्तै, दाहालले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुनका लागिसमेत नेपाललाई सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको उल्लेख गर्नुभएको दाहालले थप्नुभयो, “त्योसँगै जलवायुसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, कमजोरलाई र सानालाई सहयोग गर्ने एवं पानी र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।”

आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास पनि दाहालको छ ।

“नेपालसहित आइडिए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्वपूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ ।” दाहालले भन्नुभयो ।