बाँसबारी जग्गा प्रकरण: ‘सेफ जोन’ मा विनोद चौधरी

काठमाडौं, ८ चैत । उद्योपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी र उहाँको व्यापारीक समूहका व्यक्तिहरु निरन्तर चर्चामा हुनुहुन्छ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अर्बपति चौधरी पनि छानबिनमा तानिनुभएको छ । जग्गा हिनामिनाबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।

ब्यूरोले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई उहाँमाथि अनुसन्धान भइरहेको पत्र पठाएर बिहीबार सांसद चौधरीसँग बयान नै लिएको छ । तर चौधरी निरन्तर आफ्नो बचाउमा हुनुहुन्छ । उहाँले बाबुको पालामा कानुनअनुसार जग्गा आएको दाबी गरिरहनुभएको छ । ब्युरोले माघ १८ गते विनोदका कान्छा भाइ अरूण चौधरी, चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.का प्रमुख सञ्जय ठाकुर र बाँसबारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

पक्राउ परेका तीनैजना जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा हाजिरी जमानीमा छुटिसक्नुभएको छ । उहाँहरू छुट्नुको पछाडि पनि राजनीतिक दबाब प्रमुख मानिएको छ । तर नयाँ सत्ता समीकरणसँगै विनोद सरकारको निसानामा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछाने विनोदलाई कठघरामा उभ्याउन सक्रिय हुनुहुन्छ ।

गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति लामिछानेले गत ४ चैतमा गृहसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरीका आइजीपी वसन्त कुँवर र सीआइबी प्रमुख एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई सँगै राखेर घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभयो । सोही अनुसार बिहीबार विनोदले सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित भएर दुई घन्टा बयान दिनुभयो । त्यसपछि उहाँले सञ्चारकर्मीहरुसँग लामो कुराकानी गर्नुभयो । विनोदले नेतृत्व गरेको चौधरी ग्रुपले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारलाई १६ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ कर तिरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको परिप्रेक्षमा विनोदले सरकार उद्यमी र लगानीकर्तामाथि राजनीतिकरण गर्न उद्दत रहेको दाबी गर्नुभयो ।

राज्यले आफू जत्तिको व्यक्तिमाथि समेत राजनीति गरिरहेको भन्दै उहाँले नेपाल र विश्वभर रहेका नेपाली युवा, नेपालका उद्यमी, रोजगारदाता, करदाताहरूले आफ्नो मनमा कुन सन्देश लिएर लगानी गर्दछन् भन्ने कुराको हेक्का राज्यले राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफूले उद्यमी भएर काम गरेको ४५ वर्ष बितिसकेको भन्दै आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट स्टन्ट गर्नेहरूलाई बुझाउन आवश्यक नरहेको पनि टिप्प्णी गर्नुभयो । उहाँले राज्यले यस्ता गतिविधिबाट निजी क्षेत्र, उद्यमी, लगानीकर्तालाई विशुद्ध राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद चौधरीले आफूलाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मौखिक रूपमा उपस्थित हुन भनेपछि आफूले उपस्थिति जनाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले आफू जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार राजनीतिकर्मी भएको हैसियतले अनुसन्धानको लागि सहयोग गर्न उपस्थित भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले ४२ वर्षअघिको बाँसबारीको कौडीको भाउमा पनि नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाइ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा उत्कृष्ट मोडलको रूपमा खडा गरिएको एउटा नवीनतम सोचलाई राजनीतिकरण गर्नु दु:खद रहेको धारणा राख्नुभयो । १० रोपनी जग्गाको बारेमा कुनै पनि प्रकारको कुदृष्टि राख्छ भनेर सोच्नु नै एउटा विकृत मानसिकताको उपज रहेको जिकिर उहाँले गर्नुभयो । ‘४२ वर्षअघि बाँसबारी जस्तो अनकन्टार ठाउँको कौडीको भाउमा पनि नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाइयो । बेलामा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा उत्कृष्ट मोडलको रूपमा खडा गरिएको एउटा नवीनतम सोचलाई जुन किसिमबाट राजनीतिकरण गरियो, त्यो अत्यन्त दु:ख लाग्दो छ । ४२ वर्षअघिको १० रोपनी बाँसबारीको जग्गाको मूल्य कति नै पर्दथ्यो होला हामी सबैले बुझनपर्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ । तर विनोदकायी सबै अभिव्यक्ति र दाबीप्रति सरकार र सीआइबी विश्वस्त छैनन् । सरकारले जुनसुकै हालतमा विनोदलाई कठघरामा उभ्याउने रणनीति बनाएको छ ।

व्यवस्था र अवस्था सत्तापक्ष होस् या त प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरु नै किन नहुन्, जुनसुकै हालतमा आफू चोखिन राजनीतिक लेनदेन हुने गरेको छ । विनोदका भाई अरुणलाई ६ दिनमै हिरासतमुक्त गराउनुको पछाडि राजनीतिक दबाब रहेको बुझिन्छ । फौजदारी कसुरका अभियुक्त अरुणले अदालतबाट पाएको उक्त अनौठो सहुलियतबारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । बहालवाला सांसद विनोदलाई पक्राउ नै गरेर अनुसन्धान गर्न दबाब बढेको भएपनि राजनीतिक दबाबका कारण सो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०७२ को संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ उल्लेख भएको व्यवस्थालाई पालना गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अन्योल कायम छ । उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । तर, कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।’

तर विनोदमाथि अनुसन्धान सुरु हुनुअघि नै सीआइबीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराएको छ । यसअघि कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्मालाई गत २५ साउनमा सोही धारा प्रयोग गरेर पक्राउ गरेको थियो । उहाँमाथि फौजदारी अभियोग लगाइएको थियो र पक्राउपछि मात्रै घटनाको जानकारी सभामुखलाई दिएको थियो । त्यसबेला घटनाको अनुसन्धान गरिएको जानकारी सभामुखलाई दिइएको थिएन । त्यतिमात्र होइन गृहमन्त्री लामिछाने स्वयम् सहकारीको पैसा अपचलन भएको मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ ।

गृहमन्त्रीकै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । उहाँको राजीनामा माग गरिएको छ । त्यस्तै अनुसन्धानको दायरामा विनोदलाई विदेश जानबाट रोक्न राहदानी नै निष्क्रिय पार्ने प्रधानमन्त्रीको दबाबलाई गृहमन्त्रीले अघि बढाउन सक्नुभएको छैन । विनोदलाई जोगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अदृश्य रुपमा सक्रिय रहेको र देउवाको आदेश पालना गर्न सांसद् रामहरि खतिवडा एक्सनमा उत्रिएको बुझिन्छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री प्रत्यक्ष रहेको सूर्यदर्शनका पीडितहरुले लिखित उजुरी दिएपछि गृहमन्त्री थप झस्किनुभएको छ । त्यतिमात्र होइन लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको सरकारका लागि विनोदमाथिको धरपकडले थप संकट निम्त्याउने आँकलन गरिएको छ ।

यसअघि अरुण पक्राउ पर्दा पनि व्यावसायिक संघसंघठनहरुले विरोध जनाउनुभएको थियो । यदी विनोदलाई पक्राउ गरिएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उद्योगीहरुले लगानी सम्मेलनलाई असहयोग गर्नसक्ने शंका बढेको छ ।