
काठमाडौं, २२ फागुन । चार दलीय गठबन्धन बनाएर संघीय सरकारमा अप्रत्यासित फेरबदल ल्याएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साना दलहरूलाई पनि गठबन्धनमा सामेल गर्न संवाद थाल्नुभएको छ ।
संघीय सरकारका लागि चार दलको गणित सहज भएपनि प्रदेशको गणितमा निर्णायक हुने साना दलहरूलाई गठबन्धनमा सामेल गराउनैपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीमाथि आइपरेको छ ।
११ महिनादेखि कांग्रेससहितको आठ दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री रहनुभएका दाहालले सोमबार अप्रत्यासितरुपमा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथ लिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभामा एमाले ७७, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २१, जसपाको १२ सिट गरी १४२ सिटसहित नयाँ गठबन्धन बनाएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई १३८ मत आवश्यक पर्छ । जसका लागि अहिलेको चारदलीय गठबन्धन पर्याप्त छ । तर संघीय गठबन्धन फेरिएसँगै सातै प्रदेशको गणितमा त्यसको असर पर्ने भएकाले दलहरू साना दलहरुलाई समेत साथ लिने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग पनि संवाद थाल्नुभएको छ । गठबन्धनका अन्य नेताहरूले पनि यी दलसँग संवाद गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई उहाँको निवासमै पुगेर भेट गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा एकीकृत समाजवादीको १० सिट छ ।
त्यस्तै, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्तिको ४ र लोसपाको ४ सिट छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले साना दलहरुलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्न चाहेको बताउनुभयो । ‘विचार र भावना मिल्ने दलहरुलाई एकसाथ जोडेर अघि बढ्ने हाम्रो प्रयास छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकालागि सम्बन्धित दलहरुसँग संवाद भइरहेको छ ।’
नेताहरुका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भए एकीकृत समाजवादी सरकारमा आउने लगभग सहमति जुटिसकेको छ । ‘हाम्रो उदेश्य सरकार सञ्चालन मात्रै होइन, वामपन्थी एकतासम्मको उद्देश्य हो । हिजो नेकपा एकीकरणको प्रयास भएकै हो । तर त्यो पूर्णरुपमा सफल हुन सकेन, यसपटक हामीलाई त्यसलाई सफल बनाउन चाहान्छौँ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारमात्रै वामपन्थी एकताका लागि आफूले फेरि एकपटक प्रयास गरेको बताउनुभएको थियो ।
प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशमलाल चौधरीको नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक देखिएका छन् । त्यस्तै, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपासमेत प्रदेशमा निर्णायक अवस्थामा छ ।
जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक रहेको जनाइसकेका छन् । त्यसबारे निर्णय गर्न नागरिक उन्मुक्तिले मंगलबार बिहान १० बजेका लागि बैठक बोलाएको छ । तर दुवै दलले आफ्नो प्रभाव रहेका प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।








प्रतिक्रिया