टीआरसी विधेयक कानुन समितिबाट पारित भएन

काठमाडौं, २० फागुन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टीआरसी) विधेयक आज पनि कानुन समितिबाट पारित हुन सकेन ।

सरकारले थप समय मागेपछि समितिबाट विधेयक पारित नभएको हो । बैठकमा यसअघि गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर कानुन मन्त्रालयले पूरक प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यसमा नेकपा एमालेले विधेयकका केही बुँदामा असहमति जनाएको थियो ।

समितिमा भएको छलफलमा गम्भीर मानव अधिकारका घटनामा सहमतिका आधारमा मेलमिलाप गर्ने या कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्नेमा एमालेले सरकारी प्रस्तावको भाषा केही बदल्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । बैठकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतवश स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको व्यक्ति हत्या (आर्बिटरी किलिङ) राख्न दलहरू सहमत भएका छन् ।

मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायबारे सहमति हुन सकेन ।

मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने व्यवस्था गर्न दलहरु सहमत छन् । तर स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन ।