विद्युतीय सवारीमा समस्याको चाङ, ट्याक्सी व्यवसायीलाई ऋण तिर्नै हम्मे

काठमाडौं, १६ फागुन । होमनाथ बजगाईंले काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाउन थाल्नुभएको १२ वर्ष भयो । हजार रुपैयाँको पेट्रोल भरेर गुडाउँदै आएको ट्याक्सी तीन सय रुपैयाँ तिरेर चार्ज गरेर उत्तिनै गुडाउन सकिने सुनेपछि होमनाथले विद्युतीय ट्याक्सी लिनुभयो ।

काठमाडौंमा परिवार पाल्नका लागि उहाँले पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सी चलाउँदै आउनुभएको थियो । लामो समयदेखि ट्याक्सी चलाए पनि बचत गर्न भने सक्नुभएको थिएन । कमाएको पैसा पेट्रोलमै धेरै जाने भएकोले उहाँ त्यसको विकल्पको खोजीमा हुनुहुन्थो । विकल्पको रुपमा अहिले विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन थाल्नुभएको छ ।

विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन थालेको पनि सात महिना भयो । तर, विद्युतीय ट्याक्सी किन्दा सरकारले कुनै खालको सहुलीयत नदिएको उहाँको गुनासो छ । झन सरकारले ५० प्रतिशत कर लिएको उहाँको भनाइ छ ।

पेट्रोल र विद्युतबाट चल्ने ट्याक्सीमा के भिन्नता पाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कमाइको हिसाबले पेट्रोलियम र विद्युतीयमा कुनै फरक छैन् । पेट्रोलमा हजार रुपैयाँ जान्थ्यो भने यसमा तीन सयको विद्युतले पुग्नेभयो । भाडा दर अनलाइनमार्फत गर्नेलाई एउटै छ । तर पेट्रोलियमको एक किलोमिटरको ५० रुपैयाँमा छ भने इभीको ४५ छ ।’ विद्युतीय ट्याक्सीले केही सहुलीयत दिएपनि चार्जिङ स्टेसन अभाव रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारी जमिन छैन् । जग्गा किनेर चार्जिङ स्टेसन राख्न महङ्गो पर्छ । त्यसैले चार्जिङ स्टेसन कम भएको हुनसक्छ । महानगरभित्र प्रत्येक पेट्रोल पम्पभित्र अनिवार्य चार्जिङ स्टेसन राख्ने महानगरको नीति छ । त्यो कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन् । अन्यौलता छ ।’

बजगाईं जस्तै विद्युतीय ट्याक्सी चलाउँदै आउनुभएको छ सुदर्शन प्याकुरेल पनि । उहाँको अनुभव पनि उस्तै छ । नेपाल सरकारले दिनुपर्ने छुट व्यवस्था जसरी वावतारणीय हिसाबले दिनुपर्ने थियो त्यो हिसाबले नदिएको उहाँको गुनासो छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपाल सरकारले दिनुपर्ने छुट व्यवस्था जसरी वातारणीय हिसाबले दिनुपर्ने थियो त्यो हिसाबले दिएको छैन । समग्रमा इभी एकदम राम्रो छ । नेपालको बाटो भर्खर सुध्रिने क्रममा छ ।’ सवारी गुडाउन र जनअपेक्षा बढ्दो भएपनि यसका पार्टहरु धेरै नै मंहगो भएर सास्ती झेल्नुपरेको उहाँ सुनाउँनुहुन्छ ।

‘टाटाले आफ्नो हरेक पाँचसय गाडी मध्यको स्पेयरपार्ट राखेको छ । फुटेको टुटेको धेरै कुर्न पर्दैन् । आजको आजै अथवा भोलिपल्ट नै मगाएर फिटिङ गर्दिनुहुन्छ । तर स्पेयर पार्टको पनि व्यवस्था होस् । सस्तोमा पाइओस् र बजारको व्यवस्था गर्न राज्यको पनि ध्यान जाओस भन्ने चाहना छ । हामीले जसरी लगानी गरेर व्यवसाय गरेको छौं । सरकारले पनि त्यहि अनुसारको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’ नेपाल सरकारले सडक राम्रो बनाउनै नसकेको, बनाएको पनि गुणस्तरहीन रहेको प्याकुरेलको बुझाई छ । भौगोलिक असन्तुलनको कारण विद्युतीय सवारीमा समस्या रहेको सुर्दशन बताउँनुहुन्छ ।

माग बढ्यो, सहुलियत छैन्

विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढेपनि सरकारबाट अपेक्षाकृत सहुलीयत भने प्राप्त नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत तुलनात्मक रूपमा कम क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल र अन्तः शुल्क बढाएको छ । जसले गर्दा ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग हुनसक्ने गाडी पनि अत्यन्तै महंगा पर्न गएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेर १५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने त्यसबाहेक १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लगाएको छ । व्यवस्थाले साना विद्युतीय गाडीहरूको मूल्य महंगो पर्न गएको नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ बताउँनुहुन्छ ।

‘विद्युतीय सवारीहरुमा पनि ट्याक्सी लागि राज्यले छुट्टै कानुन बनाएको छ । अहिले आइरहेको सेडान पनि सबै मापदण्डभित्र नै ट्याक्सीलाई हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएर नै ल्याएको हो । नीजि सवारी र ट्याक्सीमा अलि फरक हुन्छ । नेपालमा लङजरेसहरु ट्याक्सीमा दिनहुन्न भन्ने पहिला थियो । अहिले परिवर्तन भएर लङजरेस स्ट्यान्डर्ड भेकल चाहिन्छ भनेर पहिलाको मापदण्डलाई संशोधन गरेको छ । अब चाहि गुणस्तरको भयो भने पैसा तिरेर चढ्ने उपभोक्तालाई पनि राम्रो हुन्छ । तर सरकारले मापदण्ड बनाई त्यसैमा टेकेर कम्पनी भने तोकेको छैन् । सबै कम्पनीलाई आह्वान गरेको छ । अहिले टाटाले मात्र ल्याएको छ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

यद्यपी, देशको राजस्व अर्थतन्त्र बाहिरिनबाट रोक्नको लागि र अहिलेको प्रदुषण समस्याको लागि विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त रहेको उहाँको तर्क छ । सरकारले उचित नीति नबनाउँदा विद्युतीय सवारी किन्दा लिएको ऋण तिर्न नसकेर व्यवसायीहररु बैंकको कालोसूचीमा पर्ने गरेको श्रेष्ठले सुनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले आठ प्रतिशतमा ऋण लिएर बैंकमा १४ प्रतिशतसम्म तिरें । दुईचार महिना तिर्न नसके कालोसूचीमा राख्दिन्छ । बैंकहरुले जतिमा ऋण दिन्छ । जति ब्याज लिँदा नि हुन्छ नभनि दिएको ऋण बढाउने सिस्टम नभइदिए हुन्थ्यो । महिनैपिच्छे किस्ता बढाउँदै जाँदा उसले आफ्नो कारोबार नै गर्न सक्दैन् । यसमा सरकारले पनि नीति बनाएर रोक्यो भने सहज होला ।’

विद्युतीय सवारी बढे, समस्या नि बढ्यो

तथ्यांकले नेपालमा विद्युतीय सवारीको आयात बढ्दै गएको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) को साउनदेखि मंसिरसम्म १ सय ९० वटा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी आयात भए । गत वर्ष सोही अवधिमा १ सय १५ वटा आयात भएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म ३ हजार ६ सय ८६ निजी विद्युतीय सवारी आयात हुँदा गत वर्ष सोही अवधिमा १ हजार ३ सय ५३ वटा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

उल्लेखित तथ्यांकले विद्युतीय सवारी आयातसँगै प्रयोग बढ्दै गएको देखिन्छ । तर यसका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार प्रवन्ध मिलाउन सकेको छैन । न चार्जिङ स्टेसन नै उपलब्ध छन् नत विद्युतीय सवारीको मर्मतका लागि पूर्वाधार नै ।

विद्युतीय ट्याक्सीको मापदण्डभित्र के छ ?

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले सट्टाभर्ना हुने ट्याक्सीलाई साधारण र विशेष प्रकृतिका गरी दुई प्रकारको स्पेसिफिकेसन बनाएको छ ।

साधारण ट्याक्सी पाँच सिट क्षमता, अटोमेटिक ट्रान्समिसन, कम्तीमा दुईसय लिटरको बुट स्पेस भएको, ३० वा सोभन्दा धेरै किलोवाटको मोटर, २० किलोवाट वा सोभन्दा धेरै क्षमताको लिथियम आयोन ब्याट्री, सेडान बडी टाइप, कम्तीमा १ सय ७० मिलिमिटरको ग्राउण्ड क्लियरेन्स, कम्तीमा २ सय १० किलोमिटर रेन्ज, एयर ब्याग, जीपीएस सिस्टम, एबीएस, सेन्ट्रल लकिङ र रेयर भ्यु क्यामरा अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, विशेष प्रकृतिका ट्याक्सीमा ५ देखि ७ सिट क्षमता, अटोमेटिक ट्रान्समिसन, कम्तीमा २ सय ५० लिटर बुट स्पेस, कम्तीमा ५० किलोवाटको मोटर, कम्तीमा ४० किलोवाट आवरको लिथियम आयोन ब्याट्री, सेडान वा भ्यान बडी टाइप, कम्तीमा १७५ मिलिमिटरको ग्राउण्ड क्लियरेन्स, डुअल एयर ब्याग, जीपीएस सिस्टम, कम्तीमा २ सय ७५ किलोमिटर रेन्ज, हिल असिस्ट, एबीएस र ईबीडी, सेन्ट्रल लकिङ, पार्किङ सेन्सर, रेयर भ्यु क्यामरा, एसी र साउण्ड सिस्टम हुनुपर्नेछ ।