२८ जेष्ठ २०८३, बिहिबार

प्रचण्डका घरबेटीको कम्पनी कारबाहीमा, काम नगरेपछि ५९ लाख जफत

308
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १५ फागुन । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी तथा निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीले ठेक्का लिएर कामै नगरेपछि कारबाहीमा पर्नुभएको छ ।

उहाँको सपना शैलुङ जेभि काठमाडौंले रुकुम पश्चिममा ठेक्का लिएर कामै नगरेपछि कारबाहीमा परेको हो । ठेक्का लिएर काम नगर्ने उहाँको कम्पनीको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी ५९ लाख रुपैयाँ जफत गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले जनाएको छ ।

जिल्लाको सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं. २ र ४ जोड्ने मेघा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले नौ वर्षसम्म पनि काम नगरेपछि अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी वापतको ५९ लाख रुपैयाँ सरकारी राजश्वमा जम्मा गरिएको हो ।

डिभिजन प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार सपना शैलुङ जेभि काठमाडौंको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी वापतको ५९ लाख रुपैयाँ सरकारी राजश्व खातामा ल्याइएको हो ।

डिभिजन कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीले ०७१ साल मंसिर २ गते २०७३ पुस १ मा काम सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । समयमा काम नभएपछि २०७७ पुस २३ गतेसम्मको लागि काम गर्ने म्याद थप गरिएको थियो ।

म्याद थप भएको मितिसम्म पनि न काम भएको छ न त म्याद थप भएको छ । अहिले यो योजना लथालिङग बनेको छ ।

प्रमुख शर्माका अनुसार १२० मिटर लामो आरसीसी पुल निर्माणका लागि १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । योजनाको हालसम्म करिब तीन प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगती भएको देखिएको छ ।

सुरुको वर्ष पायल फाउण्डेशनको मात्रै  काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले करिब ४५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको जनाइएको छ ।

थप कारबाहीमा अदालतको अंकुश

लामो समयसम्म कामको प्रगती नभएको र म्याद समेत थप नभएकोले सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले जमानत समेत जफत गरेर ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गएको थियो  तर यस प्रक्रियामा अदालतले अंकुश लगाएको छ ।

जिल्ला अदालत ललितपुरले हाललाई कम्पनीको जमानत ग्यारेन्टी फिर्ता नलिनु भनेर अन्तरिम आदेश गरेपछि थप कारबाहीको प्रक्रिया रोकिएको डिभिजन प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न अदालतले नै रोकेपछी सडक डिभिजन कार्यालय पछि हट्नु परेको हो ।

कार्यालयले गत चैतमा सूचना निकालेर कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेपछि निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेको र अदालतले गत जेठमा सम्झौता पुनर्विचार गर्न सकिने, करार सम्झौता पालनामा असर पर्ने देखिएको जनाउँदै जमानत जफत नगर्न आदेश गरेको थियो ।

अहिलेसम्म पनि निर्माण कम्पनी काम गर्न निर्माणस्थलमा आएको छैन् ।

सम्झौता भएको नौ वर्षसम्म पनि  पुल निर्माण नहुँदा रुकुम पश्चिमका स्थानीयले सास्ती खेप्दै आउनु परेको छ ।