‘टिकटक नखोली सुखै छैन’

पोखरा, ५ फागुन । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको करिब साढे तीन महिना हुन लाग्यो । टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै सरकारले गत कात्तिक २७ गते त्यसलाई बन्द गरेको जनाएको थियो । त्यसपछि टिकटक बन्दको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।

पछिल्लो पटक टिकटकले नै सरकारलाई पत्र लेख्दै सर्त मान्न तयार रहेको बताएको छ । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई केहीले समर्थन जनाए । केही सरकारको निर्णयको विरोध गरे ।

मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा केन्द्रित रहेका अधिकारकर्मी सन्तोष सिग्देलले नेपालमा टिकटक बन्द गर्नु नेपाली कानुनले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिरको विषयवस्तु भएको बताउनुभयो ।

पोखरा फेवाताल किनारमा जारी सूर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलअन्तर्गत तेस्रो दिन ‘सङ्कटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक सत्रमा अधिकारकर्मी सिग्देलले अभिव्यक्तलाई नियमन गर्न नियमन बनाएको भएपनि प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुनै कानुन नबनेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘अहिले जसरी अभिव्यक्तिको साधनको रूपमा प्लेटफर्म, वेबसाइटहरू बन्न गरिन्छन् । त्यो चाहिँ नेपाली कानुनले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिरको विषयवस्तु हो । अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न पाइयो । तर, प्लेटफर्मलाई पुरै बन्द गर्न पाइएन । त्यो चाहिँ व्यवस्था छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘टिकटकको कुरा गर्ने हो भने हामी प्लेटफर्मलाई नियमन गरिरहेका छौँ कि अभिव्यक्तिलाई नियमन गरिराखेका छौँ भन्ने प्रश्न आउँछ । कानुनले अभिव्यक्तलाई नियमन गर्न नियम बनाएको छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म प्लेटफर्मलाई नियमन गर्नका लागि के गरी नियमन गर्ने भन्नेबारे कानुन छैन ।’

मिडिया विज्ञ कुन्दन अर्याल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा गरिएको तर्क संविधान र कानुन अनुरूप नरहेको बताउँनुहुन्छ । ‘टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा जुन तर्क दिइएको छ । जुन तर्क हाम्रो संविधान र कानुनले सर्पोट गर्दैन । अदालतमा गएर अड्किएको छ । तर, म त भर्खर भर्खर ब्यान्ड भएको बेला पनि आशावादी थिए,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यसलाई खुला नगरी सुखै नहुने अर्यालको तर्क थियो । ‘यसलाई ओपन नगरीकन सुखै छैन । जति ठाउँमा ब्यान्ड भएको छ । यो कुनै प्रजातन्त्रका मानकहरू राम्रो ठाउँमा ब्यान्ड भएको होइन । हामीले त्यस्तो देशहरूको उदाहरण दिनु हुँदैन । अब लाग्छ आगामी समयमा यो खुला हुन्छ हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

टिकटक प्लेटफर्म मार्फत पहिचान बनाएकी अन्जनाकुमारी अर्यालले टिकटक बन्दपछि व्यापारमा कमी आएको बताउनुभयो । ‘भर्खर व्यापार सुरु गरेको थिएँ । अचानक टिकटक बन्द भएपछि दुई तीन दिन खिन्न भएकी थिए । पछि अरू प्लेटफर्म पनि प्रयोग गरेँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘टिकटक जस्तो फ्लो चाहिँ हुँदैन । हामीले टिकटकमा भिडियो राख्दाखेरि जसरी अर्डरहरू आउँथ्यो नि त्यो चाहिँ कमै छ ।’

प्लेटफर्म आफूले जस्तो प्रयोग ग¥यो त्यस्तै हुने अर्यालले सुनाउनुभयो । ‘आफूले राम्रो गर्‍यो भने राम्रो पाइन्छ । टिकटक राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

जहाँनिर बहुलवाद हुँदैन, त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन

प्राज्ञिक तथा मिडिया विज्ञ अर्यालले बहुलवाद र विचारहरू नभएको ठाउँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नहुने गरेको बताउनुभयो । ‘जहाँनिर बहुलवाद हुँदैन । जहाँनिर विचारहरू धेरै किसिमका आउँदैनन् । त्यो नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको अवस्था हो । विचारहरू सबैले राख्न पाएका छन् कि छैन तथा कसैले अभिव्यक्त गर्दा परिणाम घातक हुन्छ भनेर हरदम सोचिरहनु परेको छ कि छैन । त्यो नभएको भए त्यो अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको अवस्था हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

पत्रकारिताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मापन गर्न सकिने अर्यालले सुनाउनुभयो । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सामान्यता पत्रकारिता यसको क्षेत्र हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मापन गर्दा मिडिया कस्तो छ ? त्यसमा कस्तो कुरा आएको छ । कसरी लेखिराखेको छ । छलफल कसरी गरिराखेको छ । त्यो हेर्ने ठाउँ एउटा त्यो हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि कुरा अभिव्यक्त गरिसकेपछि त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै चिन्ता नगर्नु अवस्था जतिखेर आउँछ । त्यतिखेरि प्रेस स्वतन्त्रता त्यही आधारमा मापन गर्न सक्छौँ ।’

प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा पाटो मात्र भएको अधिकारकर्मी सिग्देलले बताउनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा पाटो मात्र हो ।

भूषण दाहालले व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि गोरखा पत्र, रासस, रेडियो नेपाल परिमार्जन नभएको बताउनुभयो । ‘पञ्चायतकलामा गोरखा पत्र, रेडियो नेपाल, रासस सरकार चलाएको छ । व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेपछि ती टुल्सहरुलाई परिमार्जन गरेनौँ नि । अहिले पनि सरकारकै मुख पत्र हुन् । त्यसैले गर्दा पनि आँखामा बालुवा छर्ने काम नगरौँ । पञ्चायत काल अँध्यारो थियो । अहिले उज्यालो भयो भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।