बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अदालतको आदेशप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं, २८ माघ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं अदालतको दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आइतबार बोल्दै उहाँले अदालतले म्याद तोकेर दुई दिनभित्र अनुसन्धान गरेर छाडिदेऊ भनेर दिएको निर्देशन न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बाँसबारी जग्गा प्रकरणको कुरा उठ्यो, राज्यका अरु अंग पनि छन् । त्यो ठीक वा बेठीक हुन पनि सक्छ । अदालतले, अख्तियारले गरेको हो । त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अदालतले पहिले नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान, त्यसपछि छोड भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायालयको इतिहासमा छैन । यो पहिलो हो ।’

प्रकरणमा प्रहरीले व्यवसायी अरुण चौधरीसँगै अरु दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तीनै जना अदालती आदेशपछि थुनामुक्त भइसक्नुभएको छ । समितिमा उक्त प्रकरणबारे सदस्यले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले जवाफ दिनुभएको हो ।

अदालतप्रति आफ्नो सम्मान रहेकाले आदेश कार्यान्वयन गरेपनि काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो आदेशप्रति भने प्रश्न उठेको उहाँले बताउनुभयो । अदालतले आरोपितलाई छाड्ने आदेश दिएपनि आफूहरुले मुद्दा भने नछाडेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीसँग बयान लिइयो कि लिइएन भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

उहाँले जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीकै बराबर सेयर विनोद चौधरीको पनि रहेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको हो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘बाँसबारी जग्गाप्रकरणमाजग्ग हडप्दा अरुण चौधरीको जत्तिकै सेयर भएका अन्य साझेदारमध्ये सत्तारुढ दलका सांसद विनोद चौधरीलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान लिन सकिन्थ्यो होला । त्यो बयान लिइयो कि लिइएन ?कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेको होइन, बयान लिइयो कि लिइएन भनेको मात्र हो ।’