कोशी सरकारले अधिकार दुरुपयोग गर्दै अध्यादेश ल्याएको पूर्वमन्त्रीको आरोप

विराटनगर, २१ माघ । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी प्रदेश सरकारका पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले कोशी सरकारले अधिकार दुरुपयोग गर्दै अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

माघ ६ गते कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट जारी भएको अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उहाँले विज्ञप्ति मार्फत् यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो ।

संविधानले संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल गर्नु पर्ने गम्भीर प्रकृतिको कामका लागि अध्यादेश जारी गर्ने विधायिकी अधिकार समेत प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजित गरेपनि सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संसद छलेर अध्यादेश जारी गरेको उहाँको भनाइ छ ।

आफू सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा जनस्वास्थ्य ऐन संसदबाट पारित गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘सामाजिक विकास मन्त्रीका रुपमा मैले जनस्वास्थ्य ऐन ल्याउने क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, संसदीय समिति तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरी संसदबाट पारित गरिएको थियो ।’

उहाँले जति पटक सरकार परिवर्तन भयो त्यति नै पटक अस्पताल विकास समिति परिवर्तन हुने, राजनैतिक खिचातानीको थलो बन्ने र सहि ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन नसक्ने बिगतको भोगाई र भुक्तभोगिहरुका सुझावका आधारमा नै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार समिति बनेपछि अस्पतालहरु सुधार हुँदै गएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह समेत प्रभावकारी बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अध्यादेशले अस्पतालको संस्थागत विकासमा अस्थिरता पैदा गर्ने, राजनीतक चलखेलको चलो बनाउने, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गरी साधन स्रोतको दोहन गर्ने गलत मनसाय देखिन्छ । अन्यथा यो ऐन संशोधन गर्नु पर्ने कुनै आधार र कारण देखिँदैन । तसर्थ जारी अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछु ।’