कार्यकर्तालाई प्रचण्डको प्रश्न : १७ हजारको हत्यारा भन्नेहरूलाई प्रतिवाद नगर्ने ?

काठमाडौं, १३ माघ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०६२/६३ अघिको ‘जनयुद्ध’मा ज्यान गुमाउनेको अपमान भइरहेको बताउनुभएको छ ।

शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सहिद प्रतिष्ठान नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ‘जनयुद्ध’मा ज्यान गुमाउनेहरुको नाटकीय रुपमा अपमान हुँदा पनि पार्टी कार्यकर्ताहरुले प्रतिवाद गर्ने जाँगर नचलाएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।

‘आज हामीलाई कस्ता कस्ता मान्छेले हेप्दैछन् ? १७ हजार भन्ने भाष्य, यति झुट बेइमानीपूर्ण, आपराधिक प्रचार खुलेआम हाम्रो अगाडि गरिएको छ । तर हामी प्रतिवाद गर्ने आँट गर्दैनौं । १७ हजार प्लस २ भनेर एउटा मान्छे ब्यानर बोकेर उभिएको छ । तर हामीले प्रतिवाद नगर्ने ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कोही नलेख्ने, कोही नबोल्ने ? कस्ता भयौं त हामी ? हिजो भए हामी सहन्थ्यौं त ? के गथ्र्यौं हिजो भए ? कस्तो प्रतिवाद गथ्र्यौं ? हाम्रा महान सहिदको सहन सक्दैनौं भनेर मुट्ठी उठाएर बोल्न किन आँट आएन ? किन जोस आएन ? हाम्रा १० हजार राष्ट्रिय महान सहिद हुन् भनेर देशभर कार्यक्रम गर्न केले रोक्छ ? हामीलाई हत्यारा भन्नेहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्, तिनलाई ठाउँको ठाउँ जवाफ किन दिन सकेनौं ?’

गत मंसिर २३ गते कोरिया भाषा परीक्षा (ईपिएस) मा सहभागी गराउन माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा दुई युवकको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । त्यसकै भोलिपल्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले ‘१७ हजार प्लस दुई बराबर कति ?’ लेखिएको ब्यानर बोक्दै प्रदर्शन गर्नुभएको थियो ।

दाहालले माओवादीलाई १७ हजारको हत्यारा भन्नेहरूलाई नै तिमीहरू हत्यारा हौं भनेर प्रतिवाद गर्न पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै, उहाँले सरकारले करिब ३ हजारलाई छिट्टै सहिद घोषणा गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।

सरकारले घोषणा गर्न बाँकी रहेका करिब ३ हजारलाई छिट्टै सहिद घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । जनयुद्धका क्रममा बलिदान गर्नेहरुलाई सहिद बनाउने काममा छुटेका भए तत्काल सम्बोधन गर्ने आश्वासन समेत उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले अघि भन्नुभयो, ‘यहाँ छुट भएका केही म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु झन्डै ३ हजार छुट भएकाको सहिद घोषणा चाहिँ फेरि क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयबाट प्रमाणित भइसकेको छ । र अब त्यो राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि अगाडि बढिसकेको छ ।’