भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका परियोजना बाँड्नसक्ने सम्झौता राष्ट्रघाती : झलनाथ खनाल

काठमाडौं, २० पुस । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता झलनाथ खनालले भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका परियोजना बाँड्नसक्ने सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्न माग गरेका छन् ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उनले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलबाडसमेत भन्दै यसलाई रद्द गर्न माग गरेका हुन् ।

‘१९ पुस २०८० का दिन नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक बस्ने शिलशिलामा चारवटा सम्झौता भएका छन् । त्यसमध्ये ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’ का नाउँमा एउटा आश्चर्यजनक सम्झौता पनि भएको छ । त्यो सम्झौता बमोजिम अब देखि छिमेकी भारतको नेपाल स्थित राजदूतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ’, खनालले भनेका छन्, ‘एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हितविरोधी सम्झौता हो। गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई स्तब्ध आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको छ ।’

खनालले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला यस किसिमको सम्झौता हुनु झनै आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् ।

नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो र जेठो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएको भन्दै उनले देश र जनताको विकासका निम्ति कहाँ कस्तो र कत्रो बजेट दिनुपर्छ त्यो पूर्ण रूपले नेपालको आन्तरिक अधिकारको कुरा भएको बताएका छन् । यो सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरी नेपाली जनताका सामु माफी माग्न उनले आग्रह गरेका छन् । अन्यथा सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी उनले दिएका छन् ।