जाजरकोट भूकम्पबाट पशुपछीमा १० करोडको क्षति

कर्णाली, ४ पुस । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट रु दश करोडको पशुपछी क्षति भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा मंगलबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘विपद्पश्चात् हरित पुनःस्थापना’ विषयक सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रवक्ता कठायतले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति पशु गोठमा पुगेको छ । जहाँ एक हजार पाँच सय ५३ गोठ भत्कदा किसानको रु पाँच करोड ५० लाख क्षति भएको छ । त्यस्तै, गाई बाख्रा, भैँसी, बङ्गुरलगायतका पाँच सय १३ पशु चौपायको मृत्युले रु दुई करोड ५० लाखको क्षति भएको प्रवक्ता कठायतले जनाए ।

त्यस्तै, जाजरकोटका एक सय ५२ घरका एक हजार ४८ घार नष्ट हुँदा रु एक करोड १९ लाख माहुरी र महमा क्षति भएको छ जनाइएको छ । त्यसैगरी, ८८ मेटिक टन खाद्य नष्ट हुँदा रु ३८ लाख क्षति भएको उनले बताए । भूकम्पले १९ हजार दुई सय ६२ घर पूर्ण क्षति भएको जनाइएको छ । एक सय वर्गमिटरमा पाल टाँगेर बस्दा एक सय ८२ हेक्टर जमिनको गहुँतोरीमा क्षति पुगेको र त्यसबाट चार सय ८० मेट्रिक टन खाद्य उत्पादन कमी आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

भारतबाट कमाएर ल्याउने जनशक्ति भूकम्पकै कारण रोकिएपछि आयआर्जनमा समेत घट्ने देखिएको छ । त्यस्तै, उत्पादन र उत्पादकत्व घट्ने, भूकम्पका कारण गोरुमा क्षति पुग्दा खेतबारी जोत्ने समस्या हुने र तत्काल पशुमा लगानी गर्ने किसानमा क्षमता नभएकाले उत्पादनमा ह्रास आउने बताइएको छ ।

तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै प्रवक्ता कठायतले प्रदेश सरकारसहित सम्बन्धित निकायले खेतीपातीको लागि गोरु वा यान्त्रीकरण, खाद्य तथा तरकारी उत्पादनका लागि बीउको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दिगोरुपमा गोठ र खोरको स्थापना, अस्थायी घरमा त्रिपालको व्यवस्था र खेतीपातीलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने कार्यक्रममा जोड दिन सुझाए ।

यो भूकम्पले ल्याएको विपद्मा पनि दूरदराजका प्रभावितको किसानलाई बाहिरबाट आएको सहयोगमा पहुँच नभएकाले प्रदेश सरकारले ‘एक पालिका, एक गोदामघर’ स्थापनाको अवधाराणा ल्याउनुपर्नेमामा जोड दिए । दिगो रुपमा कृषि तथा पशुजन्य कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ थियो ।

भूकम्पप्रभावित जिल्लाका पालिकालाई साविकको अवस्थामा लैजान पशुपछी तथा खोर व्यवस्थापनमा करिब रु दश करोड, सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायत एक सय ५० योजनाका लागि रु चार करोड ५० लाख र माहुरी उत्पादन कार्यक्रममा रु एक करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता कठायतले बताए ।