काठमाडौं, १३ कात्तिक । संघीय सरकारविरूद्व बागमती प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा निकायविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
संघीय संसदबाट जारी भएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यतायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ खारेजीको माग गर्दै रिट दायर भएको हो।
‘बागमती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्थालाई चुस्त, दुरुस्त राख्न आवश्यक ऐन जारी गरी रुट परिमिट दिने, विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी गर्ने, भाडा निर्धारण गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने, प्रदेश सञ्चित कोषको स्वरुप नै परिवर्तन हुने भई प्रदेश सरकारलाई अपुरणीय क्षति हुन्छ । प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण आम्दानीको १४ प्रतिशत हिस्सा यातायात क्षेत्रबाट संकलन हुने गरेकोमा हाल गठन भएको प्राधिकरण कार्यन्वयन आउँदा काठमाडौं उपत्यकाको सम्पूर्ण यातायात व्यवस्थापन तथा राजश्व समेत प्राधिकरणमा जम्मा हुने हुँदा प्रदेश सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट न्यून हुने तथा संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार नै संकुचन भई अतिक्रमण हुने स्पष्ट छ,’ रिटमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया