काठमाडौं, १८ भदौ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वरत पक्ष राज्य वा विद्रोही जोसुकैले गर्ने जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जघन्य घटना हो भन्नसक्नुपर्ने बताएका छन् ।
आज ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अभिलेख केन्द्र अवलोकनपछि सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आमरण अनसनमा रहेको अवस्थामा मृत्यु भएका नन्दप्रसाद अधिकारीको दाहसंस्कारसमेत हुन नसक्नु लोकतन्त्रका लागि सुहाउने कुरा नभएको बताए । गोरखाका नन्दप्रसाद र गंगामायाका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारी द्वन्द्वमा नभई घरमै बसिरहेको अवस्थामा घिसारेर लगी कुटेर मारेको घटना जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनभित्र पर्छ, पर्दैन ? आयोगले भन्न सक्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।
अध्यक्ष ओलीले राज्य र विद्रोही पक्षका सेनाबीचको लडाईंमा बेसरोकार मानिस गिरफ्तार वा कब्जामा लिई मारिएका घटनालाई आयोगले कडाइका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको स्पष्ट पारे ।
विगतमा आफूले प्रहरी हिरासतमा भोगेको यातना र मानव अधिकार अभावको अनुभव सुनाउँदै अध्यक्ष ओलीले अहिले व्यवस्था परिवर्तन, कानून निर्माण र मानव अधिकार आयोग स्थापनाका कारण अवस्था त्यस्तो नरहे पनि सरकार कानून बमोजिम चल्न तयार छैन भन्ने कुरा सरकारको आलोचना गरेका कारण बिना पक्राउ पूर्जी सांसदलाई पक्राउ गरेका घटनाबाट पुष्टि हुने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिँदै अध्यक्ष ओलीले आयोगको स्तर घटाउने चर्चा उचित नभएको र त्यो हामी सबैका लागि बेइज्जतीको कुरा भएकाले त्यसो गर्न नहुने धारणा राखे । अध्यक्ष ओलीले आयोगको अभिलेख केन्द्रमा राखिएका तस्वीरहरू, अध्ययन अनुसन्धानका दस्तावेजहरू र प्रकाशनहरू तथा द्वन्द्वको समयका घटनाका तस्बीर, खोज अनुसन्धानका आलेख अभिरुचिपूर्वक अवलोकन गरेका थिए ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्य लिली थापा लगायत पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष ओलीलाई केन्द्रमा राखिएका तस्वीर, अनुसन्धानका दस्तावेज र आयोगको भौतिक संरचना अभाव लगायतको जानकारी गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया