काठमाडौं, १२ भदौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले संसदीय समितिको नेतृत्व पार्टीले पाएको विषयलाई लेनदेनसँग जोडेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
साउदी अरब भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संसदीय समितिमा राप्रपाले विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्न पाएको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसिएर प्रचार गरेकोप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै प्रकारको लेनदेन सहमति नभएको दाबी गरे । उनले कोशी प्रदेशमा राप्रपाले सघाउने कुरा अब चाहेर पनि हुन नसक्ने बताए । उनले राप्रपाले कोशी प्रदेशमा सभामुख र मन्त्री पाउन मागिरहनु नपर्ने र सुरुको गठबन्धन ताका नै राप्रपालाई कोशी प्रदेशको सभामुखको भाग परेको बताए । उनले राप्रपालाई कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अफर आएको समेत दाबी गरे ।
उनले भने, ‘संसदीय समितिमा राप्रपाले विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्न पाएको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसिएर प्रचार गरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै प्रकारको लेनदेन सहमति भएको छैन । कतिपय ठाउँमा जिम्मेवार व्यक्तिले तोकरै सभामुख र एउटा मन्त्री लिनेभयो भनेर राप्रपाले र अहिलेको गठबन्धनलाई कोशी प्रदेशमा सघाउने टुंगो लाग्यो भन्ने जस्ता प्रचार भए । प्रक्रियाको हिसावले नै अब राप्रपाले चाहेर पनि सहयोग गर्ने चरण नै समाप्त भइसकेको छ । त्यो झुट हो । राप्रपाले सभामुख मागिरहनु नै पर्दैन । सुरुमै भाग पर्दा सभामुख नलिएको हो । सभामुख फालाफाल छ, कसैसँग सौदा गर्नै पर्दैन । हामीले चाहेको खण्डमा सत्तापक्षबाट मुख्यमन्त्री नै प्राप्त हुनसक्ने गणितीय अवस्था छ । हामीलाई मुख्यमन्त्रीको अफर आएको थियो ।’
अध्यक्ष लिङ्देनले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने काम भइरहेको बताए । उनले यो हुनुमा दिल्लीमा बनेको १२ बुँदे सहमति त्यसले देखाएको मार्गचित्र र अहिले पनि खासगरी बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्नेगरी भइरहेको क्रियाकलापमा सरकारी उदासिनता र धर्मनिरपेक्षताका दुष्परिणाम रहेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘अहिले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने जुन क्रियाकलाप भइरहेको छ, त्यो भनेको दिल्लीमा बनेको १२ बुँदे सहमति त्यसले देखाएको मार्गचित्र र अहिले पनि खासगरी बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्नेगरी जुन क्रियाकलाप भएको छ, त्यसमा सरकारी उदासिनता र धर्मनिरपेक्षताका दुष्परिणाम हुन् । धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नको लागि हिन्दु, बुद्ध, किराँत लगायत सबै धर्मलाई समान सम्मानसहितको हिन्दुराष्ट्र देशको आवश्यकता हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था हुनुपर्छ भन्नेकुरा अहिलेको घटनाक्रमले झनै बलियो बनाएको छ ।’
अध्यक्ष लिङ्देनले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नको लागि हिन्दु, बुद्ध, किराँत लगायत सबै धर्मलाई समान सम्मानसहितको हिन्दुराष्ट्र देशको आवश्यकता भएको बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था हुनुपर्छ भन्नेकुरा अहिलेको घटनाक्रमले झनै बलियो बनाएको बताए ।
प्रतिक्रिया