काठमाडौं, ३० साउन । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताएका छन् ।
सोमबार परिसंघले आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको उल्लेख गरे । उनले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको बताए । उनले सरकारले समेत यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउने भरपर्दो माध्यम बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको बताए ।
उनले भने,‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ । मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । यसको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको छ । सरकारले समेत यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि भरपर्दो माध्यम भनेको नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुक आर्थिक रुपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, जनस्तरले समेत अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौति छ । यस चुनौतिको सामना बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै हुनेछ ।’
उनले सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुक आर्थिक रुपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रलाई अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौति रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रको चुनौतिको सामना बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट हुने बताए ।
परिसंघले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदा कार्यान्वयन गर्न सुझाव तयार गरेर दिएको तर ६३ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको बताएको छ । परिसंघले ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतमा कुनैपनि प्रगति नभएको पाएको जानकारी गराएको छ ।
प्रतिक्रिया