
काठमाडौं, ३१ जेठ । संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रधानन्यायधीसमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीविरूद्व उजुरी दिनेहरूले लफडा गरेका छन् ।
उजुरीकर्ताहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको र समितिको बैठक सञ्चालन गर्नका लागि कानूनी वैधता प्रदान गर्ने संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०८० बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेगरी संघीय संसदको कुन चाँही अधिकारीले प्रमाणिकरण गरी कुन मितिमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो भन्नेमा जानकारी मागेकोमा संसद सचिवालयले जानकारी दिन नसकेको उजुरीकर्ताहरूले बताएका छन् ।
गत जेठ १४ गते संयुक्त सदनले पारित गरेको नियमावली अहिलेसम्म पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको पाइएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको गठनमा वैधता कायम गर्न भनी १५ जनाले निवेदन पनि दिएका छन्।
समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका २९ जनालाई बुधबार छलफलका लागि बोलाएको थियो।















प्रतिक्रिया