
काठमाडौं, २० जेठ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पीडितलाई न्याय दिने गरी भएको अनुसन्धानलाई खेर जान नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।
छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको १७ बर्षको सन्दर्भमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्को देशमा पठाई सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुमाथि स्वतन्त्र, निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान भएको भन्दै अनुसन्धानलाई खेर जान नदिने स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा न्यायालयले आवश्यक फैसला गर्ने बताए ।
सरकारको प्रमुख कार्यभार र लक्ष्य सुशासन भएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनविरूद्व लाग्ने कसैलाई पनि छुट नदिने धारणा राखे ।















प्रतिक्रिया