सरकार र महावीर पुनबीच सात बुँदे सहमति

काठमाडौं, १८ वैशाख । शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन र सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ।

पुनले सरकार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउन सरकारसँग राखेको माग पुरा गर्न सरकार सहमत भएको हो। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनबीच सोमबार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सहमति अनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गरेर कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि ६० दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने र संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने सहमति भएको छ ।

साथै आगामी आर्थिक वर्ष पुँजीगत विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स लगायतसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारमा सहजीकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

सरकारसँग भएको सहमतिसँगै आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनको नेतृत्वमा शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा थालिएको धर्ना स्थगित गरिएको छ ।