२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

केपी ओलीमाथिको आक्रमणको विरोध गर्दै जनमोर्चाले भन्यो– जातीय संघीयताले राष्ट्रियता विखण्डन गर्छ

154
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १६ वैशाख । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि झापामा भएको आक्रमण प्रयासको विरोध गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आज शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि भएको आक्रमण प्रयासको विरोध गरेका हुन् ।

‘१ नं. प्रदेशको नामाकरण ‘कोशी’ प्रदेश गरिएकामा त्यसका विरोधी जातिवादीहरूले गत २०८० वैशाख १३ गते झापामा आयोजित आमसभामा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमण गरेकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आफ्नो पार्टीले यसै पनि संघीयताको विरोध गरिरहेको र त्यसमाथि जातीय संघीयताको कुराले मुलुकको राष्ट्रियता नै विखण्डन गर्ने धारणा अघि सार्दै अध्यक्ष केसीले संघीयताप्रति आफूहरूको विरोधका बाबजुद एक नम्बर ‘प्रशासनिक इकाई’को नाम कोशी राखिनु उपयुक्त भएको बताएका छन् ।

‘सङ्घीय संरचना स्थापना भएको ६ वर्षपछि १ नं. प्रदेशले ‘कोशी’ प्रदेशको रूपमा नाम पाएकोमा हाम्रो सङ्गठनले पहिले नै समर्थन गरिसकेको छ । संघीयताप्रति विरोधको बाबजुद प्रशासनिक एकाइको रूपमा ‘कोशी’ प्रदेश उपयुक्त नाम हो । पूर्वाञ्चल क्षेत्रको ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विरासतको आधारमा ‘कोशी’ प्रदेश उपयुक्त नाम हो भन्ने प्रष्टै छ,’ जनमोर्चाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको नामाकरणमा जातीय हिस्सेदारी खोज्दा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि नै आँच पुर्याउने ठहर जनमोर्चाको छ । ‘हाम्रो सङ्गठनले नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको विरोध गर्दै आइरहेको छ । हामीले भन्दै आइरहेका छौँ, संघीयता त्यसमा पनि जातीय संघीयताले नेपालको राष्ट्रिय विखण्डन गर्ने छ । त्यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि नै आँच पु¥याउने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथिको आक्रमण संघीयताको त्यस्तै दुष्परिणाम भएको बताउदै विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ, ‘कोशी प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भमा जातिवादीहरूको यस्तो गतिविधिले राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न गर्ने भएकाले हाम्रो सङ्गठन यथाशीघ्र संघीयता खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।’