नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा साँच्चै छोडेको हो ? यसकारण गरिएनछ जनगणना

काठमाडौं, १४ चैत । नेकपा एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक गरेर नेपाल र नेपालीलाई खुशी दिलाएको थियो ।

तर, चुच्चे नक्शा जारी भएको करिब तीन वर्ष पुग–नपुग हुँदा आज नेपालले ती क्षेत्रहरू छोडेको चर्चा र हल्लाहरूले बजार तातिएको छ । खारगरी, नेपालले नेपाली भू–भाग छोडेको दाबी केही भारतीय मिडियाहरूले गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले हालै सार्वजनिक भएको नेपालको जनगणना प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नेपाली भू–भाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालले स्वत: छोडेको दाबी गरेका हुन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नवभारत टाइम्सले नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरणमा कालापानीको तथ्यांक समावेश नगरेको विषयलाई जोडेर नेपालले भूमि नै छोडेको दाबी गरेर समाचार सामग्री प्रकाशन गरेको छ ।

झण्डै ३७२ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालले नक्शामा समेटेको थियो । तर, केही दिनअघि सार्वजनिक भएको २०७८ सालको जनगणनाको पूर्ण तथ्यांकमा त्यहाँको जनगणना समावेश नगरिएको दाबी समाचारमा गरिएको छ । नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले वर्षौंदेखि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ ।

नेपालका कुनै पनि सरकारी कर्मचारी उक्त भूमिमा पुग्नै नसक्ने दाबी नवभारतले गरेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका गुन्जी, नाबी र कुटी भारतको पिथौरागढ जिल्लाका गाउँ हुन् र नेपालको जनगणनासँग यसको कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी समाचारमा गरिएको छ ।

नेपाली भूमि नेपालले नै छोडेको भनेर भ्रमपूर्ण समाचार सामग्री प्रकाशन भएकोबारे नेपाल सरकार भने मौन रहेको छ । नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको विषयमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले खुलेआम भ्रम छरिरहँदा पनि सरकारले कुनै जवाफ नफर्काएको भन्दै वर्तमान दश दलीय गठबन्धन सरकार र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चर्को आलोचना सुरू भएको छ ।

त्यसो त उक्त क्षेत्रमा जनगणना नभएकोबारे नेपालको संसदमा पनि केही दिनअघि प्रश्न उठिसकेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिमा जनगणना नगरिएको विषय संसदमा उठाएका थिए । उनले आइतबार बसेको संसद बैठकको शून्य समयमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेमा जनगणना नगरिएकोबारे प्रश्न उठाउँदै त्यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए । यद्यपि, सरकार वा सम्बन्धित निकायले आजसम्म त्यसबारे कुनै जानकारी वा जवाफ दिएको छैन ।

किन गरिएन जनगणना ?

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजिनक गरेको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ प्रतिवेदन अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जना छ । जसमा पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ अर्थात् ४८ दशमलव ९८ प्रतिशत र महिलाको संख्या २ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ अर्थात् ५१ दशमलव ०२ प्रतिशत छ । तर, यो विवरणमा नेपालको चुच्चे नक्शामा समावेश गरिएको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको जनसंख्या उल्लेख नभएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले स्वीकार गरिसकेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा तथ्यांक संकलनको प्रयास गरिए पनि आफूहरू सफल हुन नसकेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांङ्क अधिकारी नेबिललाल श्रेष्ठ बताउँछन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पुग्नका लागि भारतको बाटो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ । उक्त क्षेत्र नेपालको भू–भाग भए पनि भारतले कब्जा गरेर बसेको क्षेत्र हो, त्यसकारण नेपाललाई उनीहरूले प्रवेश नदिएको भनाइ श्रेष्ठको छ ।

प्रवेश नदिएपछि जबरजस्ती नगरिएको र स्याटेलाइट इमेजबाट गणना गर्न खोजिए पनि त्यो समेत सम्भव नभएको बताइएको छ । ती क्षेत्रमा गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह र ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनाव पनि भएका छैनन् । त्यस क्षेत्रमा करिब ५०० देखि ६०० जनासम्म मानिस बसोबास गर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

कार्यालयका अधिकारी श्रेष्ठको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको प्रशासनिक नक्शामा ती भू–भाग समेटिए पनि चुनाव र जनगणनालगायत काममा सरकारी तवरबाट कुनै प्रयास नगरिएको पाउन सकिन्छ । जनगणनाको समय, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचनताका नेपालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । हाल कांग्रेसकै मुख्य समर्थनमा रहेको माओवादी नेतृत्वको सरकार छ ।

देशको भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध खुलेआम अनर्गल प्रचार भइरहँदा पनि सरकार मौन नै रहेको छ । पछिल्लो समय गठन भएको सरकार भारतको चासो अनुसार रहेको र यही समयमा भारतीय मिडियाले योजनाबद्ध प्रहार गरेको कतिपयको टिप्पणी छ । भारतले अनर्गल प्रचार गरिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवम् शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु देउवा राणा भारत पुगेकी छिन् । उनको यो भारत भ्रमणलाई संयोगमात्रै मानन नसकिने तर्क समेत गर्न थालिएको छ ।