काठमाडौं, १० चैत । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री पदको भागबन्डा गर्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएका छन् ।
आज शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेसनल कलेजको कानून विभागले आयोजना गरेको सम्मान तथा अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
‘दुई वर्ष म, त्यसपछि १ वर्ष तँ अनि त्यसपछि २ वर्ष उ प्रधानमन्त्री बनौँला भनेर पूर्वसहमति गर्नु जनमत र संविधानको अपमान हो,’ न्यायाधीश केसीले भने । संसदीय व्यवस्थामा सरकार गठन गर्ने दायित्व र कर्तव्य संसद् भएकाले संसदबाहिर प्रधानमन्त्री पदको बाँडफाँड गर्न नहुने उनको धारणा छ ।
सिनेमा हलको टिकेट अग्रिम किनेजस्तै गरी संविधानको मर्मविपरित राजकीय पदको अग्रिम बाँडफाँडले विधिको शासनमा चुनौती थपिएको उनको विचार छ । ‘चुनाव अघिनै को–को प्रधानमन्त्री बन्ने निधो गर्ने अनि चुनावपछि संसदमा सरकार गठन, विघटन र पुनर्गठनको सिलसिला मात्रै जारी राख्ने कुराले संविधान कमजोर बन्दै गएको छ,’ उनले भने ।
वर्तमान संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेका राजनीतिक दल र सरकारले गर्दा व्यवस्थामाथि नै असन्तुष्टि थपिँदै गएको उनको तर्क छ ।
कानुन पढ्ने विद्यार्थीहरूले आयोजन गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन र मौलिक हक’ विषयक संवादमा प्रमुख वक्ता रहेका पूर्व न्यायाधीश केसीलाई कलेजले सम्मान समेत गरेको थियो ।
ह्वाइहाउस स्कुल अफ लका संयोजक हरिशप्रसाद भट्टले न्यायाधीशहरू अवकाशपछि लाभको पदमा जान नहुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नयाँ पुस्तासँग अनुभव आदान प्रदान गर्न न्यायाधीशहरू खुला रहनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया