संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस

दैनिक नेपाल २०७९ चैत ५ गते १६:०१

काठमाडौं, ५ चैत । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेश्रो) संशोधन विधेयक २०७९ पेश गरेकी हुन् ।

उक्त विधेयक दुवै आयोगको २०७१ को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको हो । राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाही र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले उक्त बिधेयकमाथिको विरोधको प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो । सरकारले यसअघिको सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा केही संशोधन गरेर नयाँ विधेयक पेस गरेको हो ।

शान्ति सम्झौताको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै विधेयक पेस गरिएको मन्त्री शर्माले बताइन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न, पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई आवश्यक मेलमिलाप र आवश्यक दण्ड दिन विधेयक ल्याइएको उनले बताइउन् ।

उनले विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै विधेयक ल्याइएको जिकिर गरिन् । त्यसअघि विधेयकमाथि विरोधको प्रस्ताव पेश गर्दै राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बिधेयकमा गम्भीर मानवअधिकारका घटनामा कम सजाय दिने प्रस्ताव अनुचित रहेको बताएका थिए ।

उनले विधेयकमा पीडकलाई उत्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा अलपत्र छाडिदिने प्रावधान रहेको भन्दै आपत्ती जनाए । त्यस्तै नेमकिपाका सांसद सुवालले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हननका बिषयलाई मेलमिलाप हुन सक्ने गरी ल्याइएको भन्दै यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेस गरिएको छ भने प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीकोतर्फबाट समितिका सदस्य रमेश लेखकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७९ माथि विचार गरियोस’ भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत ६ गते सोमबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।