काठमाडौं, २० फागुन । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
अदालत प्रशासनले प्रचण्डविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न नमानेपछि सर्वोच्च अदालतले आफ्नै प्रशासनलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । प्रचण्डविरुद्धको निवेदन दर्ता नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनले गरेको निर्णय बदर गर्दै हिजो शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गर्न प्रशासनलाई आदेश दिइएको हो ।
२०७६ साल माघ १ गते काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीलगायत ९ जनाले प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपिठ आदेश गरेको थियो ।
दरपिठ आदेशविरुद्ध निवेदकले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएका थिए । प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सशस्त्र द्वन्द्वपीडित पक्षले कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमासमेत उजुरी दिएका थिए ।
योसँगै तीन वर्षअघि दिएको प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्तिमाथि छानविन र अनुसन्धान हुने भएको छ । साथै यसबाट तत्कालीन द्वन्द्वको पीडा पनि बल्झिने विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया