काठमाडौं, १६ फागुन । सरकारले शहीदहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेदेखि हेटौंडास्थित डाटा रिकभरी सेन्टरलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ ।
हिजो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका क्रममा मृत्यु भइ शहीद घोषणा भइ राजपत्रमा नामावली प्रकाशित हुन बाँकी रहेका शहीदहरुको नामावली गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने एक सय मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी समम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै कर्णाली कोरिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवम् सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी २४ सै घण्टा नेटवर्किङ र साइवर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया