प्रधानमन्त्रीलाई थप आठ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी, मन्त्रिपरिषद् विस्तारको छैन तयारी

काठमाडौं, १६ फागुन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थप आठ वटा मन्त्रालयको कार्यभार पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नै सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी तोकेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ती मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकेही हुन् ।

मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी रहेका मन्त्रीले सोमबार राजीनामा दिएपछि खाली रहेका मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि थप आठ वटा मन्त्रालय खाली छ । यो सँगै प्रधानमन्त्रीको काँधमा १६ वटा मन्त्रालयको कार्यभार छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुनै तयारी गरेका छ्रनन् । प्रधानमन्त्री बनाउन पहल र अग्रसरता लिने नेकपा एमालेलगायत दलहरूको साथ छोडेर कांग्रेसको शरणमा पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

तत्काल कांग्रेस सरकारमा आउने वा नआउने विषयमा टुंगो नलागिसकेको अवस्थामा उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । कांग्रेस भने राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामको पर्खाइमा छ । उक्त परिणामले सत्ता सहकार्यको अवस्थालाई निर्धारण गर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

मन्त्रीहरूको राजीनामापछि खाली भएका मन्त्रालयहरू

एमालेबाट मन्त्रिपरिषद्मा सामेल रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी शाह, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरी, रक्षामन्त्री हरि उप्रेती, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी र भूमिसुधार मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पदबाट राजीनामा दिँदा ८ वटा मन्त्रालयले खाली भएका छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्रिपरिषद्मा सामेल रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले राजीनामा दिँदा दुई वटा मन्त्रालय खाली भएका छन् । साथै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद स्वत: गुम्दा एउटा मन्त्रालय खाली भएको छ ।

यसैगरी, राप्रपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका चार जना मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको हो । उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे र ऊर्जाराज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले राजीनामा दिएका हुन् ।

तीन वटा पार्टी सरकारबाट बाहिरिएका तथा दुई वटाले समर्थन समेत फिर्ता लिएको स्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा परेका छन् भने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने १६ वटा मन्त्रालयको चार एकैजनाले बोकिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् अल्पमतमा परेका कारण उनले अबको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।