काठमाडौं, १५ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण अकारण रोकेको घटनाप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को आजदेखि सुरू भइ आगामी चैत १३ गतेसम्म स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा हुने ५२औँ सत्रमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ जान लागेकी परराष्ट्रमन्त्री पौडेललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तिम समयमा रोक लगाएको घटनाप्रति इन्सेकले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गरेका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयविपरीत अन्तिम क्षणमा भ्रमण रोक्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यले विश्व मानव अधिकार समुदायलाई सशङ्कित तुल्याउने खतरा बढेको उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको विश्वव्यापी सञ्जाल –ग्लोबल एलाइन्स अफ नेशनल ह्युमेन राइट इन्स्टिच्युसन–जीएएनएचआरआई) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा गर्न सिफारिस गरेको सन्दर्भमा मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालको उदासीनता देखिने गरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो हस्तक्षेप गर्नु अनुचित हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल मानव अधिकार परिषद्को निर्वाचित सदस्यसमेत रहेकाले बैठकमा नेपाल सरकारको आधिकारिक उच्चस्तरीय सहभागिता आवश्यक रहेको पनि इन्सेकले औँल्याएको छ ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन र ज्यादतीको निरूपण नभएको, पीडितले अझै न्याय र परिपूरणको अनुभव गर्न नसकेको अनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृया पूरा नभएको सन्दर्भमा यसप्रकारका घटनाबाट मानव अधिकारको विश्वव्यापी मञ्चको वेवास्ता गरिएको अर्थ लाग्न सक्छ,’ इन्सेकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया