सरकारी सेवामा थारुलाई आरक्षण छुट्याउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २४ माघ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा थारु समुदायलाई कोटा छुट्याउन आदेश दिएको छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आरक्षण तोक्न परमादेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले संविधानले दिएको आरक्षणको हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो।

फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र यस्तो कानुन बनाउन सरकार, संसदलगायतका विपक्षीलाई सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो।

सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६.६ प्रतिशत थारू समुदायका लागि छुट्याउन आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।