लुम्बिनी प्रदेश सभा स्थापनाको पाँच वर्ष : ७२ वटा कानुन निर्माण गर्न सफल

बुटवल, २१ माघ । लुम्बिनी प्रदेश सभा स्थापना भएको आज पाँच वर्ष पूरा भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १४ को धारा १७६ को प्रावधान अनुसार २०७४ माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको थियो । सोही दिनलाई लुम्बिनी प्रदेश सभा स्थापनाको दिन मानिदै आएको छ ।

२०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचन पश्चात २०७४ माघ ७ गते प्रदेश सभाका सदस्यहरुको सपथ ग्रहणपश्चात २०७४ माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यस अनुसार यो तेस्रो प्रदेश सभा स्थापना दिवश हो ।

यस अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले विभिन्न ७२ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश अग्र स्थानमा रहेको दाबी पनि गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको संस्थापक मुख्यमन्त्री एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल हुन् ।

प्रदेश सभा स्थापना दिवसमा अवसरमा नवनिर्वाचित सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले एक शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन् । ‘यस ऐतिहासिक दिनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनमा प्राण उत्सर्ग गर्नुहुने महान शहिदहरु, घाइते, अपाङ्ग एवम् वेपत्ता योद्धाहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र सादर सम्मान व्यक्त गर्दछु,’ उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा स्थापित प्रदेश सभाको काँधमा मुलभूत रुपमा ६ वटा कार्यभारहरू रहेको चर्चा गर्दै उनले सन्देशमार्फत भनेका छन्, ‘पहिलो–सभामुख, उपसभामुको निर्वाचन र सचिवालय सञ्चालन, नियमावली निर्माण, दोस्रो–प्रदेश सरकार निर्माण, तेस्रो– आवश्यक कानूनहरुको निर्माण, चौथो–संसदीय समितिहरुको निर्माण एवम् अनुगमन, पाँचौँ–सचिवालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र छैठौँ–प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको निर्णय । हामीले प्रदेश सभाको छैटौं वार्षिक उत्सव मनाइरहदा प्रदेशको जग बसाल्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

यस्तै उनले प्रदेश सभा आफैमा जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादित संस्था भएको बताउँदै अगाडि लेखेका छन्, ‘उल्लेखित कामहरुको अतिरिक्त जनताका आधारभूत आवश्यकता र विकशित समाजका उच्चतम आकांक्षाहरु पूरा गर्ने मार्ग चित्र कोर्ने अभिभारासहित संघीय गणतन्त्रको जगलाई मजबुत एवम विकशित बनाउने अभ्यास प्रदेश सभाका पाँच वर्ष विशेष महत्वका रहेका छन् ।’

जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन सहित विभिन्न पहिचानका आन्दोलनहरुबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली र संविधानको रक्षा एवम् विकास आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको बताउँदै उनले यो अभिभारा पूरा गर्न सबैको उत्तिकै भुमिका जरुरत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।