सरकारको प्रष्टीकरण : हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश

काठमाडौं, २६ मंसिर । सरकारले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

अध्यादेशले मुलुकको विकास तथा आन्तरिक एकतामा सबैलाई योगदान गर्न सहज वातावरण बनाउने प्रवक्ता कार्कीको भनाई छ । उनले मुलुकलाई विकास, शान्ति, एकता चाहिएको र त्यसका लागि सबैको योगदान आवश्यक रहेको तर्क गर्दै अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् ।

त्यस्तै, मन्त्रीपरिषदले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन कम्तीमा दुईजना महिला सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकले गोदाक–सोयक १३२ केभी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ती गर्ने र प्रारम्भीक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउन स्वीकृती दिने, कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाको २२० केभी प्रसारणलाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृती दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

मन्त्रीपरिषदले प्रधानमन्त्री कार्यालयका नेपाल इन्जिनीयरिङ सेवाको समूहीकरण तर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।