कालोबजारी नियन्त्रण गर्न उपाभोक्ता संरक्षण महासंघले गरायो सरकारको ध्यानाकर्षण

दैनिक नेपाल २०७९ असोज ९ गते २१:१९

काठमाडौं, ९ असोज । चाडपर्व भित्रिएसँगै कालोबजारी र महङ्गी बढेको भन्दै नेपाली उपाभोक्ता संरक्षण महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाली उपभोत्ता संरक्षण महासंघका अध्यक्ष चन्द साउँदको नेतृत्वको टोलीले आज आइतबार जिल्ला प्रसाशन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) घनश्याम उपाध्यायमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

देशमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि देशमा राजनीतिक नेता तथा मुट्ठीभर व्यवसायीबाहेक आम नेपाली उपभोक्ताका जीवनस्तरमा समयसापेक्ष परिवर्तन नसकेको भन्दै महासंघले कालोबजारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, गुणस्तरहीन सेवा अखाद्य–विषादी खाद्य पदार्थले आम उपभोक्ताको स्वस्थ बाँच्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने संबैधानिक अधिकार समेत हननुले प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याले महासंघले उठाएको माग जायज भएको भन्दै आजै ज्ञापनपत्र प्रधामन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाउने जानकारी दिए । प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा विषादीयुक्त, म्याद गुर्जेका, गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री तत्काल जफत गरी त्यस्ता व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।

नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वसहित अधिकार सम्पन्न बजार अनुगमन तथा कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने अधिकार सम्पन्न छुट्टै सयन्त्र गठन माग गर्दै महासंघले अखाद्य मिसावटबाट बनेका खाद्य सामग्री नियन्त्रण गर र त्यस्ता उद्योगी र व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्न पनि जोडदार माग गरेको छ ।

ज्ञापन पत्रमा कृषि क्षेत्र लगायत विभिन्न किसिमका अनुदान दिंदा गरिने झन्झटयुक्त प्रणाली खारेज गरी सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहले लाभ लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न अदालतमा न्यायको लागि जाँदा लाग्ने अनावश्यक दस्तुर र असिमित समय नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रशासक र प्राविधिक विज्ञहरु सवैको तीन पुस्ते सम्पति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेको छ । यस्तै मन्त्रालय लगायत विभिन्न आयोजनामा अर्ध प्रयोगमै थन्किएका र अड्डा अदालत, नेपाल प्रहरी तथा ट्राफिक कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिई म्याद गुर्जेका सवारी साधन तत्काल लिलाम गर र सो रकम राजस्व दाखिला गर्न माग गरिएको छ ।

उपभोक्ता हकहित सम्बन्धि छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्न आग्रह गदै महासंले स्थानिय, प्रदेश र केन्द्र गरी ३ तहमा अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति गठन गरी तीनवटै तहमा नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ साथै रि–प्याकेजिङ र समय गुर्जेका उत्पादित वस्तुको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्न लगायत ३५ बुदाँमा सरकारको ध्यानषर्ण गराएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र साउदको नेतृत्वमा महासघका पदाधिकारी कानुनी सल्लाहकार अधिवत्ता बिष्णु गिरी लगायत तीन दर्जन उपभोत्ताकर्मीका उपस्थीत रहेको थियो । महासंघमा ७ वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उपभोक्ता हकहितमा कार्यरत ११ संघहरु आबद्ध छन् तथा महासंघको ७ वटा प्रदेश समितिहरु तथा बिभिन्न जिल्ला समितिहरु क्रियाशील छन् ।

कार्यक्रममा आमउपभोक्ताले भोग्नुपरेकोे कालोबजारी, भ्रष्टाचार, कुुशासन, गुणस्तरहिन/अखाद्य बस्तु तथा सेवाकाविरुद्ध उपभोक्ता हकहितका लागि जनस्तरको खवरदारी गर्ने र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले महासंघको स्थापना गरिएको हो ।