‘दलहरूले आयोगलाई बुझाएको बन्दसूची पारदर्शी र विधिसम्मत देखिएन’

काठमाडौं, ९ असोज । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पारदर्शी र विधिसम्मत नभएकोमा फोर–एच नेपालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

फोर–एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो सूचीमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

‘राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल्य मान्यता, निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन, राजनीतिक दलहरुको आफ्नै विधान तथा समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत नामावली पेश गरेको पाइएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत राजनीतिक दलहरुले पार्टी विधानविपरीत निश्चित मापदण्ड तय नगरिकनै थपघट गरी पेश गरिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीत हो ।’

ठूला राजनीतिक दलहरुले उम्मेद्वारको बन्दसूची पेश गर्दा सम्बन्धित पार्टीको आधिकारिक निकायबाट पारित नगरी पार्टीभित्रका सिमित पदाधिकारीहरुको निर्णयको आधारमा बन्दसूची छनौट गरिनु कानुनसम्मत नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बनेर जरिवाना तोकेका, कानुनी रुपमा दण्ड सजाय जरिवाना तोकिएका, सरकारी बेरुजु फछ्र्यौट नगरेकालगायत व्यक्तिहरुको नाम समेत समावेश भएकाले उक्त नामहरु बन्दसूचीबाट हटाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध समेत गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोग नेपालले तोकेको निर्वाचन तालिकाभित्र तोकिएको मापदण्ड र निर्धारित कानुनी प्रावधानको आधारमा पारदर्शी विधि, लोकतान्त्रिक प्रकृया तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा उम्मेदवारहरु बन्दसूची पेश गर्न विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध समेत गरिएको छ ।

त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूचीलाई पारदर्शी, विधिसम्मत र समावेशी बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोग नेपालसँग माग गरिएको छ ।

मस्वसित नेपाल (फोर एच नेपाल) पर्यवेक्षक संस्था हो । यसले असोज १ गतेदेखि आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आइरहेको छ ।