काठमाडौं, ९ असोज । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
रिट निवेदनहरूमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले सो विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा सुनुवाइको क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण मागिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट लिखित जवाफ आएपछि यी रिटहरू अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश भएको छ ।
संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै पाँचवटा रिट निवेदन परेका छन् ।
अधिवक्ता सागर बरालसहित, शौनु परियारले परमादेशको र अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहसमेत, अधिवक्ता सुनिकुमार यादव र देव शर्माले भने राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन उत्प्रेषण परमादेश मागेका छन् ।
राष्ट्रपतिले किन गरिनन् नागरिकता विधेय प्रमाणीकरण ? तलको समाचार पढ्नुहोस्–