प्रेस चौतारीको प्रश्न– पत्रकार महासंघ साझा संस्था हो कि राजनीतिक दल ?

दैनिक नेपाल २०७९ असोज ६ गते २२:०५

काठमाडौं, ६ असोज । देशभरका पत्रकारहरूको छाता र साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले आज बिहीबार जारी गरेको ‘नगरकोट घोषणापत्र’बारे प्रेस चौतारी नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाको सन्दर्भलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो घोषणपत्रमा धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रेस चौतारीका महासचिव हिरामान लामाले आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

यस्तो छ प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव लामाको प्रतिक्रिया–

पछिल्लो राजनीतिक घटनाको सन्दर्भलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघले निकालेको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघ जस्तो सबै पत्रकारहरुको साझा संस्थाले कसैको स्वार्थमा परेर राजनीति गर्ने संस्थाले झैं विज्ञप्ति निकाल्नु आफैमा लज्जाको विषय हो ।

सम्बद्ध कुनै पनि निकायबाट राष्ट्रपतिले चालेको कदमको संवैधानिक वा असंवैधानिक भनी पुष्टि भइनसकेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनको भजनभण्डली बनेर प्रस्तुत हुनुले महासंघको छविमा गम्भीर आघात पुगेको छ । यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं ।

सञ्चारकर्मीहरुको हक हितका पक्षमा सिन्को समेत नभाँच्ने तर अमूक पक्षमा स्वतन्त्र, निष्पक्षजस्ता आफ्नो धर्मलाई तिलाञ्जली दिँदै उत्रने शैलीले आम सञ्चारकर्मीहरुलाई महासंघको बारेमा सोच्न बाध्य पारेको छ । महासंघले राजनीति गर्ने हो भने हामी देशभरिका शाखाहरुमा तालाबन्दी गरी साझा महासंघ बनाउने संवाद थाल्न बाध्य हुनेछौँ ।

महासंघले आफूलाई गैरजिम्मेवार र स्वार्थप्रेरित रुपमा प्रस्तुत गर्दै लैजाने हो भने यसको आफ्नो विश्वसनीयता र छवि धुमिल हुनेमा कुनै दुईमत छैन । महासंघलाई साझा संस्थाको रुपमा बचाइराख्न यस्ता विवादित वक्तव्यबाजीहरु रोकिनु पर्दछ । महासंघलाई बद्नामी गर्ने यस्ता तत्वहरुविरुद्ध सशक्त आवाज उठान हामी आम श्रमजीवी, देशभक्त सञ्चारकर्मीहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

आखिर के धारणा थियो महासंघको ?

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको छैठौँ पूर्ण बैठक हिजो र आज भक्तपुरको नगरकोटमा सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकले ‘नगरकोट घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । जुन घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा नै देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे महासंघले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ ।

यसरी राजनीतिक घटनाक्रममा महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु महासंघको छविमा गम्भीर आघात पुगेको टिप्पणी एमालेसम्बद्ध पत्रकारहरूको संस्था प्रेस चौतारी नेपालको छ ।

महासंघको १४ बुँदे घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट दोस्रोपटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको घटनाप्रति बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११३ (५) को व्यवस्था उल्लंघन भएको महासंघको ठहर छ । उक्त घटनापछि राजनीतिक वृत्तमा उच्च तहबाटसमेत प्रतिक्रियात्मक टिप्पणीहरू आइरहेकोप्रतिसमेत महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । पदीय मर्यादा बाहिर गएर भएका घटनाक्रमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई क्षति पु¥याउनेतर्फ सचेत रहँदै संविधान भित्रै रहेर समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’