काठमाडौं, ५ असोज । पूर्व कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक पारित गराएर कसैलाई रिझाउनैपर्ने भए अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउन गठबन्धन सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।
दीर्घकालमा देश र जनताको अहित गर्ने प्रावधानमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज देशव्यापी उठिरहेको भए पनि सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको उनको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका पूर्वमन्त्री तामाङले भने, ‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेर पठाइसकेपछि अलिकति पनि तलमाथि गर्न नहुने हो र ? एउटा शब्द पनि चेञ्ज गर्न नहुने गठबन्धन सरकारलाई के त्यस्तो आपत आइलाग्यो ?’ यदि कसैलाई रिझाउन मन भए अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउन तामाङले चुनौती दिएका हुन् ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको संरक्षण गरेको दाबी उनको छ । सदनबाट पहिलोपटक पारित भएर पठाइएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्दै सुझावसहित फिर्ता पठाए पनि त्यसमा कुनै संशोधन नगरिएकाले अहिलेको अवस्था आएको उनले बताएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनले जे मन लाग्यो त्यही गरेको नतिजा अहिले देखा परेको भन्दै तामाङले राष्ट्रपति भण्डारीको बचाउ गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया